लोकसभा चुनाव: हिमाचल में ढाई महीने नहीं होंगी नई नियुक्तियां
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
लोकसभा चुनाव के एलान के साथ आदर्श आचार संहिता लागू होने से हिमाचल में ढाई महीने तक कोई नई नियुक्ति नहीं हो सकेगी। 27 मई 2019 से पहले किसी भी भर्ती का परिणाम घोषित नहीं किया जा सकेगा।
सोमवार को होटल होलीडे होम में पत्रकारों से बातचीत में प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) देवेश कुमार ने बताया कि इस बारे में सभी विभागों को निर्देश जारी किए गए हैं।
सीईओ ने कहा कि अधिसूचित हो चुकी भर्तियों की प्रक्रिया जारी रह सकती है। सभी निर्माण एजेंसियों से विभिन्न निर्माण कार्यों की स्टेटस रिपोर्ट मांगी गई है ताकि आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन की शिकायत पर इन्हें परखा जा सके।
सॉफ्टवेयर की मदद से 70 हजार कर्मियों में से 43,400 को चयनित कर चुनावी ड्यूटी पर लगाया जाएगा। कर्मियों की तैनाती के वक्त ध्यान रखा जाएगा कि वे लोकल में तैनात न हों। उनका स्थानीय निवास या गृह विधानसभा क्षेत्र भी नहीं होना चाहिए।
केंद्रीय पुलिस बलों की 42 कंपनियां मांगीं
चुनावों के दौरान पुलिस की ओर से नोडल अधिकारी व एडीजी कानून व्यवस्था एसबी नेगी ने बताया कि सुरक्षा प्लान तैयार किया गया है। केंद्रीय पुलिस बलों की 42 कंपनियां केंद्रीय चुनाव आयोग से मांगी गई हैं।
सभी 99 स्टेट बैरियरों को सीसीटीवी से लैस किया जाएगा। प्रदेश के 773 पोलिंग बूथों पर वेब कास्टिंग की जाएगी। चुनाव में साढ़े बारह हजार पुलिस कर्मी व साढ़े छह हजार होमगार्ड जवान तैनात किए जाएंगे।
70 लाख खर्च कर सकेंगे प्रत्याशी
चुनाव के दौरान प्रत्याशी 70 लाख रुपये तक खर्च कर सकेंगे। जमानत राशि को आयोग ने 25 हजार रुपये निर्धारित किया है। अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के प्रत्याशियों के लिए यह राशि आधी होगी।
रात दस बजे से सुबह छह बजे तक लाउड स्पीकरों का इस्तेमाल नहीं हो सकेगा। विज्ञापन व बैनर के लिए प्लास्टिक शीट का इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा। हर चुनाव अधिकारी के कार्यालय में कंट्रोल रूम बनाया जा रहा है, जहां जानकारी लेने के साथ ही शिकायत भी दर्ज कराई जा सकेगी।
खर्च निगरानी के लिए मैकेनिज्म तैयार किया गया है। खर्च निगरानी के लिए 206 फ्लाइंग स्क्वाएड के अलावा 70 वीडियो सर्विलेंस टीम और 13 एमसीएमसी टीमें गठित की गई हैं।
नेता नहीं कर सकेंगे घोषणाएं
चुनावी प्रक्रिया के दौरान मंत्री या नेता किसी भी रूप में किसी तरह की वित्तीय मंजूरी या आश्वासन नहीं दे सकेंगे। इसके अलावा किसी तरह की परियोजनाओं व स्कीमों के लिए आधारशिला, सड़काें व पीने के पानी की सुविधाएं देने का भी एलान नहीं कर सकेंगे।इस दौरान शासन किसी भी सरकारी उपक्रम में नियुक्ति भी नहीं कर सकेगा।
हिमाचल में 19 मई को मतदान
हिमाचल में लोकसभा की चारों सीटों के लिए अंतिम एवं सातवें चरण में 19 मई को मतदान होगा। प्रदेश में 22 अप्रैल को चुनाव की अधिसूचना जारी हो जाएगी। मतदान के चार दिन बाद ही 23 मई को नतीजे घोषित हो जाएंगे।
प्रदेश में ढाई महीने तक नहीं होंगे नए काम
हिमाचल में करीब ढाई महीने तक कोई नया काम नहीं होगा। चुनाव आचार संहिता के चलते सरकार प्रदेश में पुराने कार्यों पर ही फोकस करेगी। प्रदेश में शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि और बिजली जैसे कई प्रोजेक्ट चल रहे हैं। इन्हें और बेहतर बनाने के लिए सरकार समीक्षा बैठकें करेगी। सरकार ने बीते वर्ष कई जनहित योजनाएं शुरू की हैं।
इनमें देवभूमि दर्शन योजना के तहत वरिष्ठ नागरिकों को धार्मिक स्थलों की यात्रा करवाना, मुख्यमंत्री आशीर्वाद योजना, अटल वर्दी योजना, स्वावलंबन आदि ऐसी योजनाएं हैं, जो शुरू की गई हैं, लेकिन इनको और बेहतर करने के लिए समीक्षा होगी। ढाई महीने तक कोई भी नया काम नहीं होना है। प्रदेश में आचार संहिता लागू रहने तक रूटीन के कार्य होंगे। ऐसे में अफसर के पास पुराने कार्यों की समीक्षा करने में समय रहेगा।
