लोक अदालत: आपसी सुलह से किया गया 11,289 मामलों का निपटारा
हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश और हिमाचल प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष न्यायमूर्ति रवि मलीमथ ने जिला न्यायालय परिसर शिमला का दौरा किया। वहां चल रही लोक अदालत के कामकाज का निरीक्षण किया।
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
विस्तार
Add as a preferredहिमाचल प्रदेश में शनिवार को लंबित मामलों के निपटारे के लिए लोक अदालत का आयोजन किया गया। इसमें कुल 32,725 मामलों को आपसी समझौते के लिए लाया गया। इनमें 18,590 पूर्व मुकदमेबाजी और 14135 लंबित मामले थे। इन्हें निपटान के लिए 123 बेंचों में रखा गया। इनमें से 11289 मामलों का निपटारा आपसी सुलह से किया गया। इस दौरान 33.73 करोड़ रुपये का मुआवजा भी पक्षकारों को लोक अदालत के माध्यम से दिलाया गया। एक विशेष अभियान चलाया गया और 6747 एनआई एक्ट मामलों का निपटारा किया गया, जो अब तक निपटाए अधिकतम मामले हैं। इसका उद्देश्य नियमित सुनवाई के लिए न्यायालयों में आने वाले ऐसे मामलों के प्रवेश को रोकना और लोक अदालत के माध्यम से इन मामलों का अंतिम निपटान करना है।
हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश और हिमाचल प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष न्यायमूर्ति रवि मलीमथ ने जिला न्यायालय परिसर शिमला का दौरा किया। वहां चल रही लोक अदालत के कामकाज का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि लोक अदालत के बाद इस महीने मोटर वाहन, चालान मामलों के निपटान के लिए एक और विशेष लोक अदालत का भी आयोजन किया जाएगा।
