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Shimla News: ऋण नहीं चुकाया अब होगी 22.31 लाख रुपये की वसूली
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गिरवी रखी जमीन बेचकर वसूली कर सकेगा बैंक
चिड़गांव के दो व्यक्तियों के खिलाफ जारी होगा रिकवरी सर्टिफिकेट
संवाद न्यूज एजेंसी
शिमला। जिला न्यायालय परिसर चक्कर स्थित ऋण वसूली अधिकरण के कैंप कोर्ट ने बैंक का ऋण नहीं चुकाने के मामले में एचडीएफसी बैंक के पक्ष में फैसला सुनाया है।
पीठासीन अधिकारी एएस नारंग की अदालत ने कर्जदार और गारंटर को 22,31,995 रुपये की राशि 12 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित चुकाने का आदेश दिया हैं। अदालत ने स्पष्ट किया है कि यदि प्रतिवादी यह राशि जमा नहीं करवाते हैं तो बैंक गिरवी रखी कृषि भूमि, अन्य संपत्तियों और दोनों की व्यक्तिगत चल-अचल संपत्तियों को बेचकर बकाया राशि वसूल कर सकता है। एचडीएफसी बैंक ने जुलाई 2017 में चिड़गांव निवासी जय चंद को कृषि कार्यों के लिए 9,50,000 रुपये किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) ऋण मंजूर किया था। इसके बदले जय चंद ने अपनी जमीन बैंक के पास गिरवी रखी थी जबकि देसराज ने ऋण के लिए गारंटी दी थी। समय पर ऋण की किस्तें जमा नहीं होने पर बैंक ने 21 दिसंबर 2023 को रिकॉल नोटिस जारी किया। एक अक्तूबर 2023 तक ब्याज सहित बकाया राशि बढ़कर 22,31,995 रुपये हो गई थी। बार-बार तगादा करने के बावजूद राशि जमा नहीं होने पर बैंक ने वर्ष 2024 में डीआरटी में वसूली के लिए आवेदन दायर किया। मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने 19 अप्रैल 2024 को दोनों प्रतिवादियों को पंजीकृत डाक के माध्यम से समन जारी किए थे। समन प्राप्त होने के बावजूद दोनों में से कोई भी अदालत में पेश नहीं हुआ। इसके चलते 16 दिसंबर 2024 को अदालत ने उनके खिलाफ एकतरफा कार्यवाही शुरू कर दी। बैंक की ओर से अधिवक्ता और अधिकृत अधिकारी के हलफनामे सहित ऋण से संबंधित दस्तावेज अदालत में पेश किए गए। दस्तावेजों के अवलोकन के बाद पीठासीन अधिकारी ने बैंक के दावे को सही पाया और छह अप्रैल 2024 से भुगतान की तारीख तक 12 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित बकाया राशि वसूलने के आदेश दिए। मामले में आगे की कार्रवाई के लिए दोनों पक्षों को 31 दिसंबर 2026 को रिकवरी ऑफिसर के समक्ष पेश होने के निर्देश दिए हैं।
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चिड़गांव के दो व्यक्तियों के खिलाफ जारी होगा रिकवरी सर्टिफिकेट
संवाद न्यूज एजेंसी
शिमला। जिला न्यायालय परिसर चक्कर स्थित ऋण वसूली अधिकरण के कैंप कोर्ट ने बैंक का ऋण नहीं चुकाने के मामले में एचडीएफसी बैंक के पक्ष में फैसला सुनाया है।
पीठासीन अधिकारी एएस नारंग की अदालत ने कर्जदार और गारंटर को 22,31,995 रुपये की राशि 12 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित चुकाने का आदेश दिया हैं। अदालत ने स्पष्ट किया है कि यदि प्रतिवादी यह राशि जमा नहीं करवाते हैं तो बैंक गिरवी रखी कृषि भूमि, अन्य संपत्तियों और दोनों की व्यक्तिगत चल-अचल संपत्तियों को बेचकर बकाया राशि वसूल कर सकता है। एचडीएफसी बैंक ने जुलाई 2017 में चिड़गांव निवासी जय चंद को कृषि कार्यों के लिए 9,50,000 रुपये किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) ऋण मंजूर किया था। इसके बदले जय चंद ने अपनी जमीन बैंक के पास गिरवी रखी थी जबकि देसराज ने ऋण के लिए गारंटी दी थी। समय पर ऋण की किस्तें जमा नहीं होने पर बैंक ने 21 दिसंबर 2023 को रिकॉल नोटिस जारी किया। एक अक्तूबर 2023 तक ब्याज सहित बकाया राशि बढ़कर 22,31,995 रुपये हो गई थी। बार-बार तगादा करने के बावजूद राशि जमा नहीं होने पर बैंक ने वर्ष 2024 में डीआरटी में वसूली के लिए आवेदन दायर किया। मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने 19 अप्रैल 2024 को दोनों प्रतिवादियों को पंजीकृत डाक के माध्यम से समन जारी किए थे। समन प्राप्त होने के बावजूद दोनों में से कोई भी अदालत में पेश नहीं हुआ। इसके चलते 16 दिसंबर 2024 को अदालत ने उनके खिलाफ एकतरफा कार्यवाही शुरू कर दी। बैंक की ओर से अधिवक्ता और अधिकृत अधिकारी के हलफनामे सहित ऋण से संबंधित दस्तावेज अदालत में पेश किए गए। दस्तावेजों के अवलोकन के बाद पीठासीन अधिकारी ने बैंक के दावे को सही पाया और छह अप्रैल 2024 से भुगतान की तारीख तक 12 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित बकाया राशि वसूलने के आदेश दिए। मामले में आगे की कार्रवाई के लिए दोनों पक्षों को 31 दिसंबर 2026 को रिकवरी ऑफिसर के समक्ष पेश होने के निर्देश दिए हैं।
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