छात्रवृत्ति घोटाला करने वाले कई निजी संस्थानों पर नेताओं का हाथ

हालांकि, विभागीय अधिकारी इस बाबत कुछ भी कहने से गुरेज कर रहे हैं, लेकिन इतना तय हो गया है कि सीबीआई का शिकंजा कसने पर कई सफेदपोश बेनकाब होंगे।

शिक्षा विभाग की प्रारंभिक जांच रिपोर्ट में उल्लेख है कि फर्जी एडमिशन दिखाकर सरकारी धनराशि हड़पने वाले कुछ निजी शिक्षण संस्थानों ने पूर्व में छात्रवृत्ति न मिलने को लेकर उजागर हुई शिकायतों को नेताओं की मदद से बंद तक करवा दिया।

विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं ने शिक्षा विभाग के अफसरों को फोन कर शिकायतों को मामूली बताते हुए रफा-दफा करवा दिया। शिकायत करने वालों को आवाज उठाते ही छात्रवृत्ति की अदायगी भी करवा दी।

साल 2013-14 से लेकर 2016-17 तक बड़े ही चरणबद्ध तरीके से इस खेल को अंजाम दिया गया। अब उम्मीद जताई जा रही है कि सीबीआई जांच शुरू होते ही सरकारी धनराशि का दुरुपयोग करने वाले निजी शिक्षण संस्थान और उनका साथ देने वाले नेता बेनकाब होंगे।