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टाइड फंड खर्च करने का पंचायतों को दें अधिकार : यशपाल
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नाहन में हुई 28 पंचायत प्रधानों की बैठक में फंड के उपयोग पर की चर्चा
बीडीओ बोले, टाइड फंड से कार्य के लिए पंचायत का अनुमोदन जरूरी
संवाद न्यूज एजेंसी
नाहन/कालाअंब (सिरमौर)। विकासखंड नाहन की 28 पंचायतों के प्रधानों की बैठक खंड विकास अधिकारी राहुल धीमान की अध्यक्षता में नाहन में हुई। बैठक में पंचायतों को मिलने वाले रिसोर्स एनवेलप फंड के उपयोग पर विस्तृत चर्चा की गई। इस दौरान फंड को टाइड और अनटाइड मद में 50:50 के अनुपात में खर्च करने की व्यवस्था के बारे में प्रधानों को जानकारी दी गई।
बैठक में बताया कि रिसोर्स एनवेलप फंड का उपयोग एक वर्ष में विकास कार्यों पर किया जाएगा। टाइड फंड से पेयजल आपूर्ति योजनाओं के रखरखाव एवं मरम्मत और सीवरेज प्रबंधन से संबंधित कार्य करवाए जाएंगे। इन कार्यों को तकनीकी जरूरतों के चलते जलशक्ति विभाग से करवाने की व्यवस्था है। इसके अलावा अनटाइड फंड से सड़क, रास्ते, नालियां, पंचायत भवन, पार्क, श्मशानघाट समेत अन्य विकास कार्य पंचायतें प्राथमिकता के आधार पर करवा सकेंगी।
बैठक में कालाअंब के प्रधान यशपाल शर्मा ने टाइड फंड के तहत कार्य जलशक्ति विभाग से करवाने पर आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि पंचायतों के विकास के लिए मिलने वाले बजट पर पंचायतों का अधिकार होना चाहिए। पंचायतों को ही यह तय करने का अधिकार मिलना चाहिए कि उपलब्ध राशि को स्थानीय जरूरतों के अनुसार किस विकास कार्य पर खर्च किया जाए। उन्होंने कहा कि पंचायत प्रतिनिधियों को अपने क्षेत्र की स्थानीय समस्याओं और जरूरतों की बेहतर जानकारी होती है। बैठक में इस बात का अन्य पंचायत प्रधानों ने भी समर्थन किया। प्रधानों ने कहा कि विकास कार्यों में पंचायतों की भूमिका को अधिक प्रभावी बनाया जाना चाहिए।
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बीडीओ राहुल धीमान ने बताया कि रिसोर्स एनवेलप फंड को टाइड और अनटाइड दो मदों में विभाजित किया है। दोनों मदों में 50:50 के अनुपात में राशि खर्च की जानी है। उन्होंने बताया कि टाइड मद के तहत जलशक्ति विभाग से संबंधित तकनीकी कार्य विभाग के माध्यम से ही करवाए जाएंगे। इन कार्यों के लिए संबंधित पंचायत से अनुमोदन जरूरी होगा।
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बीडीओ बोले, टाइड फंड से कार्य के लिए पंचायत का अनुमोदन जरूरी
संवाद न्यूज एजेंसी
नाहन/कालाअंब (सिरमौर)। विकासखंड नाहन की 28 पंचायतों के प्रधानों की बैठक खंड विकास अधिकारी राहुल धीमान की अध्यक्षता में नाहन में हुई। बैठक में पंचायतों को मिलने वाले रिसोर्स एनवेलप फंड के उपयोग पर विस्तृत चर्चा की गई। इस दौरान फंड को टाइड और अनटाइड मद में 50:50 के अनुपात में खर्च करने की व्यवस्था के बारे में प्रधानों को जानकारी दी गई।
बैठक में बताया कि रिसोर्स एनवेलप फंड का उपयोग एक वर्ष में विकास कार्यों पर किया जाएगा। टाइड फंड से पेयजल आपूर्ति योजनाओं के रखरखाव एवं मरम्मत और सीवरेज प्रबंधन से संबंधित कार्य करवाए जाएंगे। इन कार्यों को तकनीकी जरूरतों के चलते जलशक्ति विभाग से करवाने की व्यवस्था है। इसके अलावा अनटाइड फंड से सड़क, रास्ते, नालियां, पंचायत भवन, पार्क, श्मशानघाट समेत अन्य विकास कार्य पंचायतें प्राथमिकता के आधार पर करवा सकेंगी।
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बैठक में कालाअंब के प्रधान यशपाल शर्मा ने टाइड फंड के तहत कार्य जलशक्ति विभाग से करवाने पर आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि पंचायतों के विकास के लिए मिलने वाले बजट पर पंचायतों का अधिकार होना चाहिए। पंचायतों को ही यह तय करने का अधिकार मिलना चाहिए कि उपलब्ध राशि को स्थानीय जरूरतों के अनुसार किस विकास कार्य पर खर्च किया जाए। उन्होंने कहा कि पंचायत प्रतिनिधियों को अपने क्षेत्र की स्थानीय समस्याओं और जरूरतों की बेहतर जानकारी होती है। बैठक में इस बात का अन्य पंचायत प्रधानों ने भी समर्थन किया। प्रधानों ने कहा कि विकास कार्यों में पंचायतों की भूमिका को अधिक प्रभावी बनाया जाना चाहिए।
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बीडीओ राहुल धीमान ने बताया कि रिसोर्स एनवेलप फंड को टाइड और अनटाइड दो मदों में विभाजित किया है। दोनों मदों में 50:50 के अनुपात में राशि खर्च की जानी है। उन्होंने बताया कि टाइड मद के तहत जलशक्ति विभाग से संबंधित तकनीकी कार्य विभाग के माध्यम से ही करवाए जाएंगे। इन कार्यों के लिए संबंधित पंचायत से अनुमोदन जरूरी होगा।