झाकड़ी रिश्वत मामला: बिल पास करने के लिए फिक्स था 6 फीसदी कमीशन, व्हाट्सएप कॉल पर करता था बात
शिमला जिले के रामपुर के झाकड़ी में 40,000 रुपये रिश्वत लेते पकड़े गए सैन्य अभियंता सेवाएं (एमईएस) के अधिकारी ने बिल पास करने के लिए 6 फीसदी कमीशन फिक्स कर रखा था।
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Add as a preferredहिमाचल प्रदेश के शिमला जिले के रामपुर के झाकड़ी में 40,000 रुपये रिश्वत लेते पकड़े गए सैन्य अभियंता सेवाएं (एमईएस) के अधिकारी ने बिल पास करने के लिए 6 फीसदी कमीशन फिक्स कर रखा था। ठेकेदार के पांच-पांच लाख के दो बिल पास करने के लिए अधिकारी ने 40,000 की रिश्वत मांगी थी। अधिकारी सिर्फ व्हाट्सएप कॉल पर बात करता था, सामान्य कॉल पर बात नहीं करता था। सीबीआई स्पेशल कोर्ट से मिले तीन दिन की रिमांड के बाद पूछताछ में यह खुलासा हुआ है। शिकायतकर्ता ठेकेदार ने कुल्लू के अवेरी मिलिट्री स्टेशन में गार्ड रूम बनाने का ठेका लिया था। गेट नंबर 2 और गेट नंबर 3 के पास 2 गार्ड रूम का निर्माण किया जाना था।
इसकी अनुमानित लागत क्रमशः 32 लाख रुपये और 38 लाख रुपये थी। ठेकेदार को निर्माण का ठेका ई-टेंडरिंग के माध्यम से मिला था। इस काम के 6 बिलों का भुगतान ठेकेदार को कर दिया गया था। आरोप है कि दिसंबर 2024 में इन कार्यों के पूरा होने के बाद शिकायतकर्ता ने करीब 5 लाख रुपये के अंतिम बिल तकनीकी मंजूरी के लिए सैन्य अभियंता सेवाएं (एमईएस) अधिकारी के पास प्रस्तुत किए थे। तकनीकी मंजूरी के बाद बिल गैरीसन इंजीनियर कार्यालय द्वारा सीडब्ल्यूई हिल्स कार्यालय देहरादून भेजे जाते हैं। आरोप है कि 16 जून को अधिकारी ने ठेकेदार को फोन किया और 40,000 हजार रुपये की मांग की। आरोपी अधिकारी को सोमवार को दोबारा कोर्ट में पेश किया जाएगा।
शिकायत के सत्यापन के लिए करवाई गई कॉल रिकॉर्डिंग
ठेकेदार की ओर से अधिकारी द्वारा मांगी गई रिश्वत के आरोपों के सत्यापन के लिए सीबीआई ने ठेकेदार से स्वतंत्र गवाह की मौजूदगी में अधिकारी को व्हाट्सएप कॉल करवाई और नियमों के तहत डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर से इसकी रिकॉर्डिंग भी की गई। ऑडियो कॉल रिकॉर्डिंग से पता चला कि शिकायतकर्ता औ अधिकारी के बीच रिश्वत को लेकर बातचीत हुई थी। सीबीआई इस रिकॉर्डिंग को कोर्ट में डिजिटल साक्ष्य के रूम में भी प्रस्तुत कर सकती है।
