गृह विभाग के नए फरमान से पुलिस अफसर नाराज, बढ़ेगी रार
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जिलों के पुलिस अधीक्षकों को गृह विभाग की ओर से जिला छोड़ने से पहले उपायुक्त को सूचना देने के आदेश के बाद विवाद खड़ा हो गया है। प्रदेश के कई वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों ने गृह विभाग के इस आदेश पर नाराजगी जताई है। अधिकारियों का कहना है कि यह गलत आदेश है।
उनका कहना है कि डीसी और एसपी दोनों एक-दूसरे को आने-जाने की सूचना दें, लेकिन सिर्फ आईपीएस अफसर को ही डीसी को रिपोर्ट करने की व्यवस्था की जाती है तो इससे तालमेल की दलील में संदेह नजर आता है।
एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि उत्तर प्रदेश में भी इसी तरह आईपीएस अधिकारियों को आईएएस अधिकारी को रिपोर्ट करने की कोशिश की गई थी, लेकिन यूपी आईपीएस एसोसिएशन के कड़े विरोध के बाद आदेश को वापस ले लिया गया था।
उन्होंने कहा कि वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों व हिमाचल की आईपीएस एसोसिएशन को इस आदेश का विरोध करते हुए सरकार पर आदेश वापस लेने का दबाव बनाना चाहिए।
एक अन्य अधिकारी ने कहा कि अगर डीसी को ही रिपोर्ट करना है तो फिर पुलिस विभाग में अपने उच्च अधिकारियों को अपडेट करने की व्यवस्था खत्म कर देनी चाहिए। एक जिले के अधिकारी ने कहा कि पुलिस अधिकारियों में एकता की कमी का ही नतीजा है कि शासन में बैठे कुछ अधिकारी मनमाने तरीके के आदेश जारी कर रहे हैं और उसका विरोध नहीं हो रहा।
पुलिस मुख्यालय के एक अधिकारी ने कहा कि इस तरह के आदेश से आईएएस और आईपीएस अधिकारियों के बीच तालमेल बेहतर होने के बजाय रार ही बढ़ेगी। उधर आईपीएस एसोसिएशन की ओर से मंगलवार को पुलिस मुख्यालय में इस आदेश को लेकर बैठक बुलाई गई है। इस बैठक में गृह विभाग के आदेश पर चर्चा के बाद आगे की कार्यवाही पर निर्णय लिया जाएगा।