Shimla: अंतरराज्यीय ढली बस अड्डा जनता को समर्पित, सीएम ने किया उद्घाटन, सब्जी मंडी का होगा विस्तारीकरण
प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने सोमवार को अंतरराज्यीय ढली बस अड्डे का उद्घाटन किया। सीएम ने ढली स्थित सब्जी मंडी के विस्तारीकरण का भी शिलान्यास किया।
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
विस्तार
बस अड्डे के ग्राउंड फ्लोर में बसों के संचालन के लिए आठ काउंटर बनाए गए हैं। यहां से बसों का संचालन किया जाएगा। हालांकि, बस अड्डा से किन रूटों की बसें चलेंगी, यह अभी तय नहीं है। हर मंजिल पर सार्वजनिक शौचालयों की सुविधा भी उपलब्ध है। यहां लोगों को बैठने के लिए प्रतीक्षालय का भी बनाया गया है। दूसरी मंजिल पर चालकों-परिचालकों के लिए विश्राम रूम बनाए गए हैं। बस अड्डे की तीसरी मंजिल पर एचआरटीसी के शिमला शहरी और शिमला ग्रामीण प्रबंधक के कार्यालय बनाए गए हैं।
धात्री महिलाओं के लिए फीडिंग रूम, दिव्यांगों को मिलेगी रैंप की सुविधा
बस अड्डे में यात्रियों की सुविधाओं का विशेष ध्यान रखा गया है। प्रदेश में पहली बार किसी बस अड्डे में महिलाओं के लिए वेटिंग रूम के अलावा धात्री महिलाओं के लिए फीडिंग रूम की व्यवस्था भी की गई है। ढली बस अड्डे में दिव्यांगों की सुविधा के लिए रैंप बनाए गए हैं। शौचालयों में भी रैंप की व्यवस्था की गई है, जिससे दिव्यांगों को इनका इस्तेमाल करने में किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। इसके अलावा बस अड्डे में यात्रियों के लिए कैंटीन और कैफेटेरिया की सुविधा भी मिलेगी।
ढली स्थित सब्जी मंडी का होगा विस्तारीकरण, सीएम सुक्खू ने किया शिलान्यास, सीए स्टोर भी बनेगा
हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने ढली स्थित सब्जी मंडी के विस्तारीकरण कार्य का भी शिलान्यास किया। कहा कि ढली स्थित सब्जी मंडी का विस्तारीकरण किया जाएगा। इसमें नई दुकानों समेत पार्किंग भी बनाई जाएगी। शिमला में सीएम स्टोर बनाने की संभावनाओं को भी तलाशा जाएगा
एचआरटीसी को जल्द ढाई सौ नई डीजल बसें मिलेंगी। इससे बसों की कमी से जूझ रहे निगम को बड़ी राहत मिलेगी। एचआरटीसी को 36 सीटर डीजल बसों की खरीद की मंजूरी प्रदेश सरकार से मिल गई है। उपमुख्यमंत्री एवं परिवहन मंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने ढली बस अड्डे के उद्घाटन समारोह के दौरान यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि एक से डेढ़ महीने में नई डीजल बसों की खरीद कर ली जाएगी। इसके अलावा 300 इलेक्ट्रिक बसों का पैसा मिल चुका है। जल्द ही प्रदेश की सड़कों पर इलेक्टि्रक बसें दौड़ती हुईं दिखाई देंगी।
उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन और वर्कशॉप के लिए 110 करोड़ रुपये का बजट मिल चुका है। प्रदेश में जल्द ही इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन के निर्माण का कार्य शुरू कर दिया जाएगा। मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि एचआरटीसी के कर्मचारियों और पेंशनरों को बिना डिफॉल्ट किए हर महीने वेतन और पेंशन दी जा रही है। प्रदेश के कर्मचारियों के साथ सौहार्दपूर्ण माहौल में बातचीत करके परिवहन विभाग को आगे बढ़ा रहे हैं। उन्होंने इसके लिए पंचायतीराज मंत्री अनिरुद्ध सिंह को भी बधाई दी। उन्होंने कहा कि प्रदेश में टैंपो ट्रैवलर की योजना लाई गई है। यह टैंपो ट्रैवलर उन क्षेत्रों में चलाए जाएंगे, जहां पर सवारियों की संख्या कम है। इसके अलावा तंग सड़कों वाले क्षेत्रों के लिए भी यह कारगर साबित होंगे।
स्क्रैप पॉलिसी के कारण प्रदेश में 144 बसें हो चुकी हैं बंद
प्रदेश सरकार की स्क्रैप पॉलिसी के कारण इस साल एचआरटीसी की करीब 144 बसें बंद हो चुकी हैं। इस वजह से शिमला लोकल डिपो समेत प्रदेशभर में एचआरटीसी को बसों की कमी से जूझना पड़ रहा था। इस कारण कई ग्रामीण क्षेत्रों के रूटों को क्लब करने की नौबत आ गई थी। हाल यह था कि बसों में तकनीकी खराबी आने के कारण कई बार रूट फेल भी हो रहे थे। शिमला लोकल डिपो की बात करें तो 35 के करीब बसें पंद्रह साल पुरानी होने के कारण बंद हो चुकी हैं। इस वजह से हजारों यात्रियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। नई बसों की खरीद होने से एचआरटीसी रूटों पर नियमित बसों का संचालन कर सकेगा।