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Shimla News: इंश्योरेंस कंपनी को 4.61 लाख रुपये मुआवजा देने के आदेश
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न्यायमूर्ति इंदर सिंह मेहता की अदालत का फैसला
मंडी उपभोक्ता आयोग के फैसले को किया अपास्त
बीमाकर्ता ने 18 नवंबर 2023 के आदेश को दी थी चुनौती
संवाद न्यूज एजेंसी
शिमला। राज्य उपभोक्ता निवारण आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति इंदर सिंह मेहता ने मंडी उपभोक्ता आयोग के पारित आदेश को अपास्त करते हुए वाहन मालिक को मुआवजा देने का फैसला सुनाया है।
आयोग ने आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी को शिकायत की तिथि से वसूली तक नौ प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज सहित 4,61,010 रुपये का भुगतान करने के आदेश दिए हैं। उत्पीड़न और अदालती खर्च के रूप में 75 हजार रुपये देने होंगे। साथ ही शिकायतकर्ता को निर्देश दिया है कि वह वाहन का पंजीकरण रद्द करवाकर अवशेष वाहन बीमा कंपनी को सौंप दें। शिकायतकर्ता ने 18 नवंबर 2023 को मंडी आयोग के पारित आदेश को चुनौती दी थी। जिला मंडी के तहसील पधर निवासी शिकायतकर्ता पिंकू ने आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी (बीमाकर्ता) से एक वाहन (सेलेरियो) का 4,61,010 रुपये की राशि पर बीमा करवाया था। 5 अगस्त 2021 को शिकायतकर्ता ने चुराग में सड़क किनारे वाहन पार्क किया था। रात के समय वाहन में आग लग गई और पूरी तरह से जल गया। मामले की सूचना पुलिस के साथ बीमा कंपनी को भी दी थी। इसके बाद कंपनी के सर्वेक्षक ने घटनास्थल में संबंधित वाहन का निरीक्षण कर क्षति का आकलन किया। बाद में शिकायतकर्ता के दावे को इस आधार पर अस्वीकार कर दिया कि संबंधित वाहन में हाइड्रोकार्बन पाया गया था।
शिकायतकर्ता ने महत्वपूर्ण तथ्य छिपाया और यह नहीं बताया कि कार में हाइड्रोकार्बन कैसे पाया गया और बीमा पॉलिसी की शर्तों का उल्लंघन किया। इससे परेशान होकर शिकायतकर्ता ने जिला आयोग में शिकायत दायर की थी। लेकिन पक्षों को सुनने के बाद मंडी आयोग ने शिकायत खारिज कर दी। इसी आदेश से व्यथित होकर शिकायतकर्ता ने राज्य उपभोक्ता आयोग के समक्ष अपील प्रस्तुत की है। राज्य उपभोक्ता आयोग ने पिंकू की अपील को स्वीकार करते हुए निर्देश दिया है कि बीमा कंपनी 45 दिन के भीतर उपरोक्त आदेश का पालन करें।
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मंडी उपभोक्ता आयोग के फैसले को किया अपास्त
बीमाकर्ता ने 18 नवंबर 2023 के आदेश को दी थी चुनौती
संवाद न्यूज एजेंसी
शिमला। राज्य उपभोक्ता निवारण आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति इंदर सिंह मेहता ने मंडी उपभोक्ता आयोग के पारित आदेश को अपास्त करते हुए वाहन मालिक को मुआवजा देने का फैसला सुनाया है।
आयोग ने आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी को शिकायत की तिथि से वसूली तक नौ प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज सहित 4,61,010 रुपये का भुगतान करने के आदेश दिए हैं। उत्पीड़न और अदालती खर्च के रूप में 75 हजार रुपये देने होंगे। साथ ही शिकायतकर्ता को निर्देश दिया है कि वह वाहन का पंजीकरण रद्द करवाकर अवशेष वाहन बीमा कंपनी को सौंप दें। शिकायतकर्ता ने 18 नवंबर 2023 को मंडी आयोग के पारित आदेश को चुनौती दी थी। जिला मंडी के तहसील पधर निवासी शिकायतकर्ता पिंकू ने आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी (बीमाकर्ता) से एक वाहन (सेलेरियो) का 4,61,010 रुपये की राशि पर बीमा करवाया था। 5 अगस्त 2021 को शिकायतकर्ता ने चुराग में सड़क किनारे वाहन पार्क किया था। रात के समय वाहन में आग लग गई और पूरी तरह से जल गया। मामले की सूचना पुलिस के साथ बीमा कंपनी को भी दी थी। इसके बाद कंपनी के सर्वेक्षक ने घटनास्थल में संबंधित वाहन का निरीक्षण कर क्षति का आकलन किया। बाद में शिकायतकर्ता के दावे को इस आधार पर अस्वीकार कर दिया कि संबंधित वाहन में हाइड्रोकार्बन पाया गया था।
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शिकायतकर्ता ने महत्वपूर्ण तथ्य छिपाया और यह नहीं बताया कि कार में हाइड्रोकार्बन कैसे पाया गया और बीमा पॉलिसी की शर्तों का उल्लंघन किया। इससे परेशान होकर शिकायतकर्ता ने जिला आयोग में शिकायत दायर की थी। लेकिन पक्षों को सुनने के बाद मंडी आयोग ने शिकायत खारिज कर दी। इसी आदेश से व्यथित होकर शिकायतकर्ता ने राज्य उपभोक्ता आयोग के समक्ष अपील प्रस्तुत की है। राज्य उपभोक्ता आयोग ने पिंकू की अपील को स्वीकार करते हुए निर्देश दिया है कि बीमा कंपनी 45 दिन के भीतर उपरोक्त आदेश का पालन करें।
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