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पहल: लोकसेवा आयोग की वेबसाइट पर अब हर भारतीय भाषा में जानकारी, भर्ती आवेदन करने वाले युवाओं को मिलेगी राहत
Tue, 05 May 2026 11:41 AM IST
Ankesh Dogra
अमर उजाला ब्यूरो, शिमला।
अमर उजाला ब्यूरो, शिमला।
Published by: Ankesh Dogra
Updated Tue, 05 May 2026 11:41 AM IST
सार
हिमाचल प्रदेश लोकसेवा आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध हर महत्वपूर्ण जानकारी विभिन्न भारतीय भाषाओं में पढ़ी और समझी जा सकेगी। पढ़ें पूरी खबर...
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हिमाचल प्रदेश लोकसेवा आयोग
- फोटो : अमर उजाला नेटवर्क
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विस्तार
डिजिटल दौर में सरकारी सेवाओं को आम नागरिक तक पहुंचाने की दिशा में हिमाचल प्रदेश लोकसेवा आयोग ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट को बहुभाषी बनाने का फैसला लिया है। इसके लिए भाषिणी टूल्स (नेशनल लैंग्वेज ट्रांसलेशन मिशन) का एकीकरण शुरू कर दिया गया है। इस पहल से अब वेबसाइट पर उपलब्ध हर महत्वपूर्ण जानकारी विभिन्न भारतीय भाषाओं में पढ़ी और समझी जा सकेगी। नई व्यवस्था लागू होने के बाद अभ्यर्थी अपनी पसंद की भाषा में भर्ती से जुड़ी सूचनाएं, आवेदन प्रक्रिया और दिशा-निर्देश आसानी से देख सकेंगे।
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इससे खासतौर पर ग्रामीण और दूरदराज क्षेत्रों के युवाओं को बड़ा लाभ मिलेगा, जिन्हें अंग्रेजी या हिंदी में जानकारी समझने में कठिनाई होती है। अब भाषा किसी भी प्रतिभा के आगे बाधा नहीं बनेगी। आयोग के अनुसार, इस पहल का उद्देश्य सेवाओं को अधिक पारदर्शी, समावेशी और नागरिक-केंद्रित बनाना है। भाषिणी टूल्स के माध्यम से कंटेंट का अनुवाद और इंटरैक्शन सरल होगा, जिससे अभ्यर्थियों को आवेदन भरने से लेकर परीक्षा प्रक्रिया तक हर चरण को समझने में आसानी होगी। इससे गलतियों की संभावना भी कम होगी। आयोग पहले ही अपनी वेबसाइट पर दिव्यांगजनों सहित सभी वर्गों के लिए कई एक्सेसिबिलिटी फीचर्स लागू कर चुका है। अब बहुभाषी सुविधा जुड़ने से प्लेटफॉर्म और अधिक उपयोगी और समावेशी बन जाएगा।
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भर्ती आवेदन करने वाले युवाओं को मिलेगी राहत
हर साल हजारों अभ्यर्थी आयोग की परीक्षाओं में भाग लेते हैं। नई सुविधा लागू होने के बाद आवेदन प्रक्रिया समझना आसान होगा। नोटिफिकेशन और दिशा-निर्देश स्पष्ट होंगे। भाषा के कारण होने वाली गलतियां कम होंगी। आयोग की सचिव निवेदिता नेगी ने कहा कि आधुनिक भाषा तकनीकों को अपनाकर आयोग अपनी सेवाओं को अधिक सुलभ और प्रभावी बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। उनका कहना है कि यह पहल अभ्यर्थियों को बेहतर अनुभव देने के साथ-साथ डिजिटल गवर्नेंस को भी मजबूत करेगी।
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