सरकार हिमाचल के हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध: बिक्रम
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उद्योग मंत्री बिक्रम सिंह ने नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री के उस बयान की कड़ी निंदा की है, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया है कि सरकार केंद्र से आर्थिक सहायता लेने में असमर्थ रही है। मंत्री ने कहा कि सरकार हिमाचल और हिमाचलियों के हितों की रक्षा करने के लिए प्रतिबद्ध है।
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता चुनावों में मिली हार से सदमे में हैं। इस कारण भ्रामक अनापशनाप बयानबाजी कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के प्रयास से विभिन्न विकासात्मक परियोजनाओं के लिए राज्य को केंद्र से 10,330 करोड़ की स्वीकृतियां मिली हैं।
इन परियोजनाओं को वित्तपोषण के लिए भेज दिया है। शीघ्र कार्य शुरू होंगे। कहा कि नेता प्रतिपक्ष कांग्रेस कार्यकाल में किए गए कुवित्तीय प्रबंधन और फिजूलखर्ची को भूल गए हैं।
कांग्रेस सरकार का निर्णय था गैर हिमाचलियों को रोजगार
मंत्री ने कहा कि कांग्रेस सरकार उस समय केंद्र में अपनी सरकार होने के बावजूद वित्तीय सहायता अथवा विशेष पैकेज लेने में असमर्थ रही। यूपीए सरकार ने 2009 में हिमाचल के लिए स्वीकृत विशेष औद्योगिक पैकेज को भी वापस ले लिया।
पहली बार सरकार ने राज्य में औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा देने को पग उठाए हैं। विपक्ष इनकी सराहना करने की बजाय विरोध कर रहा है। ग्लोबल इन्वेस्टर मीट से पहले सरकार प्रतिष्ठित औद्योगिक घरानों के साथ 253 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर करने में सफल हुई है।
राज्य में लगभग 29 हजार करोड़ का निवेश होगा। राज्य में भाजपा सरकार ने विभिन्न सड़क परियोजनाओं पर कार्य आरंभ किए और अधिकतर डीपीआर बना ली हैं। जिन अधिकारियों के खिलाफ वह बयानबाजी कर रहे हैं, वे नए नहीं हैं। कांग्रेस सरकार में भी महत्वपूर्ण पदों पर कार्य कर चुके हैं।
कांग्रेस नेताओं के प्रदेश सचिवालय में अन्य राज्यों के कुछ कर्मचारियों की नियुक्ति के प्रश्न पर बिक्रम सिंह ने प्रतिक्रिया दी। कहा कि यह वर्ष 2015 में पूर्व कांग्रेस सरकार की ओर से लिए गए निर्णय का ही परिणाम है।
कांग्रेस सरकार ने श्रेणी तीन और चार के नियुक्ति और पदोन्नति नियमों में संशोधन कर प्रावधान किया है कि अभ्यर्थी जो भारत का नागरिक है, इन श्रेणियों के पदों के लिए आवेदन कर सकता है।
