कितनी संपत्ति है इनके पास, एक हफ्ते में देंगे जवाब

भारत सरकार में कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के अतिरिक्त सचिव बीपी शर्मा ने हाल ही में हिमाचल सरकार को एक पत्र भेजा है। इसे मुख्य सचिव को भेजा गया है। इसमें उन्हें कहा गया है कि प्रदेश के अधिकारियों को 15 सितंबर तक अपनी संपत्ति का ब्योरा ऑनलाइन केंद्र सरकार को मुहैया करवाना होगा।

इसमें कहा गया है कि अधिकारियों को हर साल 31 मार्च को अपनी संपत्ति और देनदारियों का ब्योरा देना होगा। सरकार ने यह तय किया है कि आईएएस अधिकारी संपत्ति और देनदारियों की जानकारी प्रापर्टी रिलेटिड इन्फार्मेशन सिस्टम पर देंगे।

यह ब्योरा भरने के बाद अधिकारियों को डिजिटल हस्ताक्षर करने को भी कहा गया है। मुख्य सचिव पी. मित्रा ने कहा कि हो सकता है कि ऐसी कोई जानकारी मांगी गई हो, मगर अभी वे कुछ नहीं कह पाएंगे।
अगले माह हिमाचल को मिलेंगे सात आईएएस

सूबे में 31 आईएएस की कमी
भारतीय प्रशासनिक सेवा के 24 आईएएस अफसर केंद्र में डेपुटेशन के तौर पर तैनात हैं। इसके अलावा प्रदेश में 139 आईएएस अफसरों के काडर के मुकाबले 108 अफसर ही तैनात हैं। प्रदेश में तकरीबन 31 आईएएस अफसरों की कमी है।

हिमाचल प्रदेश को अगले माह तक सात आईएएस अफसर मिल जाएंगे। हिमाचल प्रशासनिक सेवा (एचएएस) के अफसरों को भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) में प्रमोट करने के लिए प्रदेश सरकार ने संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) को 21 अफसरों की सूची भेजी है।

इनका रिकार्ड भी दिल्ली भेजा जा चुका है। कार्मिक विभाग के रिकार्ड के अनुसार सूची में 1992 बैच के एमपी सूद सबसे टॉप पर हैं। इसके अलावा 1994 बैच के अफसर राजेश शर्मा, राखी, संजीव भटनागर, संजीव पठानिया, हिमांशु शेखर, एनके लठ और देवा सिंह शामिल है।

इसके अलावा भी 13 अफसरों के नाम डीपीसी (डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी) के लिए भेजे गए हैं, लेकिन सूची में सबसे ऊपर के सात ही एचएएस को आईएएस बनाया जाएगा।

प्रधान सचिव कार्मिक एसकेबीएस नेगी का कहना है कि यूपीएससी को पूरा रिकार्ड भेजा जा चुका है। संभव है कि अगले माह तक डीपीसी की प्रक्रिया पूरी हो जाए, जिसके बाद प्रदेश को सात आईएएस अफसर मिल जाए।