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Shimla News: एचपीयू के सैकड़ों कर्मियों को अब समय पर मिलेगा वेतन
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हिमाचल विश्वविद्यालय करेगा 14 करोड़ के बैंक ओवर ड्राफ्ट की सुविधा, वेतन मिलने में नहीं होगी देरी
सरकार से किस्त आते ही खुद हो जाएगा भुगतान
अमर उजाला ब्यूरो
शिमला। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय (एचपीयू) शिमला के सैकड़ों कर्मचारियों को वेतन के लिए अब इंतजार नहीं करना पड़ेगा। विवि प्रशासन इसके लिए वैकल्पिक व्यवस्था करने जा रहा है। इसके लिए सरकार की ओर से वेतन के लिए करीब 14 करोड़ की हर माह की पहली तारीख को पड़ने वाली जरूरत के अनुरूप बैंक से ओवरड्राफ्ट की व्यवस्था करवाई जाएगी।
बाद में सरकार से पैसा मिलने पर इसका अपने आप भुगतान हो जाएगा। हालांकि इसके एवज में विवि को देरी होने पर दिन से हिसाब से ब्याज भी देना पड़ सकता है।
बैंक गारंटी होने पर विवि अपने कर्मचारियों को तय समय पर वेतन दे पाएगा उसे हर माह सरकार से बजट के आने का इंतजार करने की भी जरूरत नहीं रहेगी। पांच से सात दिन में सरकार से सहायता अनुदान की किस्त आने पर वह सीधे बैंक खाते में चली जाएगी। इसके लिए दिन के हिसाब से ब्याज की अदायगी करनी पड़ सकती है। वेतन भुगतान समय पर सुनिश्चित करने की इस व्यवस्था के प्रस्ताव को 27 सितंबर को विवि की कार्यकारिणी परिषद की बैठक में मंजूरी के लिए ले जाने की तैयारी है। ईसी से मंजूरी मिलने पर मामला फिर वित्त कमेटी की बैठक में जाएगा। जानकारी के अनुसार बैंक गारंटी को लेकर सरकार और बैंक के बीच ही एग्रीमेंट होना है। इससे राहत विवि प्रशासन और इसके करीब 1200 से अधिक शिक्षक गैर शिक्षक कर्मचारियों को मिलेगी। विवि के कुलपति प्रो. महावीर सिंह ने कहा कि यह व्यवस्था एचआरटीसी और कुछ सरकारी उपक्रमों में पहले है। इसी तर्ज पर कर्मचारियों की परेशानी को दूर करने और समय से वेतन भुगतान करने के लिए यह वैकल्पिक व्यवस्था की जा रही है। उन्होंने कहा कि सरकार के स्तर पर ही एग्रीमेंट होगा। इसी पर वेतन के लिए बैंक गारंटी और पैसा उपलब्ध हो सकेगा।
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ईसी की बैठक 27 को
हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय शिमला की कार्यकारिणी की बैठक 27 सितंबर को होगी। बैठक में विवि में आउटसोर्स आधार पर सेवारत करीब तीन सौ कर्मचारियों की सेवाओं को सितंबर में पूरा होने के बाद जारी रखे जाने के प्रस्ताव को मंजूरी मिलेगी। वहीं छात्रों के गोल्डन चांस, विशेष अवसर के निर्णय और कई जरूरी एकेडमिक प्रस्तावों को भी बैठक में रखा जाएगा। हाल ही में स्थापना दिवस पर विवि में खोले गए शोध अनुसंधान केंद्रों को लेकर देश और विदेश के नामी संस्थानों के साथ हुए एमओयू को स्वीकृति प्रदान की जानी है।
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सरकार से किस्त आते ही खुद हो जाएगा भुगतान
अमर उजाला ब्यूरो
शिमला। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय (एचपीयू) शिमला के सैकड़ों कर्मचारियों को वेतन के लिए अब इंतजार नहीं करना पड़ेगा। विवि प्रशासन इसके लिए वैकल्पिक व्यवस्था करने जा रहा है। इसके लिए सरकार की ओर से वेतन के लिए करीब 14 करोड़ की हर माह की पहली तारीख को पड़ने वाली जरूरत के अनुरूप बैंक से ओवरड्राफ्ट की व्यवस्था करवाई जाएगी।
बाद में सरकार से पैसा मिलने पर इसका अपने आप भुगतान हो जाएगा। हालांकि इसके एवज में विवि को देरी होने पर दिन से हिसाब से ब्याज भी देना पड़ सकता है।
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बैंक गारंटी होने पर विवि अपने कर्मचारियों को तय समय पर वेतन दे पाएगा उसे हर माह सरकार से बजट के आने का इंतजार करने की भी जरूरत नहीं रहेगी। पांच से सात दिन में सरकार से सहायता अनुदान की किस्त आने पर वह सीधे बैंक खाते में चली जाएगी। इसके लिए दिन के हिसाब से ब्याज की अदायगी करनी पड़ सकती है। वेतन भुगतान समय पर सुनिश्चित करने की इस व्यवस्था के प्रस्ताव को 27 सितंबर को विवि की कार्यकारिणी परिषद की बैठक में मंजूरी के लिए ले जाने की तैयारी है। ईसी से मंजूरी मिलने पर मामला फिर वित्त कमेटी की बैठक में जाएगा। जानकारी के अनुसार बैंक गारंटी को लेकर सरकार और बैंक के बीच ही एग्रीमेंट होना है। इससे राहत विवि प्रशासन और इसके करीब 1200 से अधिक शिक्षक गैर शिक्षक कर्मचारियों को मिलेगी। विवि के कुलपति प्रो. महावीर सिंह ने कहा कि यह व्यवस्था एचआरटीसी और कुछ सरकारी उपक्रमों में पहले है। इसी तर्ज पर कर्मचारियों की परेशानी को दूर करने और समय से वेतन भुगतान करने के लिए यह वैकल्पिक व्यवस्था की जा रही है। उन्होंने कहा कि सरकार के स्तर पर ही एग्रीमेंट होगा। इसी पर वेतन के लिए बैंक गारंटी और पैसा उपलब्ध हो सकेगा।
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ईसी की बैठक 27 को
हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय शिमला की कार्यकारिणी की बैठक 27 सितंबर को होगी। बैठक में विवि में आउटसोर्स आधार पर सेवारत करीब तीन सौ कर्मचारियों की सेवाओं को सितंबर में पूरा होने के बाद जारी रखे जाने के प्रस्ताव को मंजूरी मिलेगी। वहीं छात्रों के गोल्डन चांस, विशेष अवसर के निर्णय और कई जरूरी एकेडमिक प्रस्तावों को भी बैठक में रखा जाएगा। हाल ही में स्थापना दिवस पर विवि में खोले गए शोध अनुसंधान केंद्रों को लेकर देश और विदेश के नामी संस्थानों के साथ हुए एमओयू को स्वीकृति प्रदान की जानी है।
