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हिमाचल: पेंशनरों का आंदोलन तेज, 13% डीए और लंबित भुगतान को लेकर सरकार को चेतावनी; 19 को विधानसभा कूच करेंगे
Thu, 12 Nov 2026 03:01 PM IST
Ankesh Dogra
न्यूज डेस्क, अमर उजाला नेटवर्क, शिमला
न्यूज डेस्क, अमर उजाला नेटवर्क, शिमला
Published by: Ankesh Dogra
Updated Thu, 12 Nov 2026 03:01 PM IST
सार
हिमाचल प्रदेश में पेंशनरों ने अपने लंबित वित्तीय लाभों को लेकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। शिमला में प्रदर्शन के दौरान 13 प्रतिशत डीए, पेंशन एरियर और अन्य बकाया राशि जारी करने की मांग उठाई गई। संयुक्त संघर्ष समिति ने मांगें पूरी नहीं होने पर 19 नवंबर को विधानसभा घेराव की चेतावनी दी है।
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धरने पर बैठे पेंशनर।
- फोटो : अमर उजाला नेटवर्क
विस्तार
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हिमाचल प्रदेश के पेंशनरों ने लंबित वित्तीय लाभों के भुगतान को लेकर अपना आंदोलन तेज करने का फैसला लिया है। इसी कड़ी में हिमाचल प्रदेश पेंशनर्स संयुक्त संघर्ष समिति के बैनर तले शिमला में पेंशनरों ने उपायुक्त कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने सरकार से 13 प्रतिशत महंगाई भत्ता (डीए/डीआर) सहित लंबे समय से अटके अन्य वित्तीय लाभ जारी करने की मांग की। समिति के आह्वान पर आयोजित इस धरने में पेंशनरों ने सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक अपनी मांगों के समर्थन में आवाज उठाई। उनका कहना था कि सेवानिवृत्ति के बाद मिलने वाले आर्थिक लाभों का समय पर भुगतान होना चाहिए, लेकिन कई देनदारियां अब भी लंबित हैं।
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छह दिन तक जारी रहेगा धरना
समिति के जिला शिमला संयोजक मोहन ठाकुर के अनुसार, शिमला में 12 से 17 नवंबर तक रोजाना सांकेतिक धरना दिया जाएगा। इस दौरान सरकार का ध्यान पेंशनरों की समस्याओं की ओर खींचने का प्रयास किया जाएगा। उन्होंने कहा कि यदि सरकार की ओर से कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया तो 19 नवंबर को धर्मशाला में बड़ा प्रदर्शन किया जाएगा। इस दिन जोरावर स्टेडियम से रैली निकालकर तपोवन स्थित विधानसभा का घेराव करने की योजना है। समिति ने इसमें प्रदेशभर से 10 हजार से अधिक पेंशनरों के पहुंचने की संभावना जताई है।
समिति के जिला शिमला संयोजक मोहन ठाकुर के अनुसार, शिमला में 12 से 17 नवंबर तक रोजाना सांकेतिक धरना दिया जाएगा। इस दौरान सरकार का ध्यान पेंशनरों की समस्याओं की ओर खींचने का प्रयास किया जाएगा। उन्होंने कहा कि यदि सरकार की ओर से कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया तो 19 नवंबर को धर्मशाला में बड़ा प्रदर्शन किया जाएगा। इस दिन जोरावर स्टेडियम से रैली निकालकर तपोवन स्थित विधानसभा का घेराव करने की योजना है। समिति ने इसमें प्रदेशभर से 10 हजार से अधिक पेंशनरों के पहुंचने की संभावना जताई है।
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सेवानिवृत्त कर्मचारियों के बकाया भुगतान का मुद्दा
समिति के अतिरिक्त महासचिव भूप राम वर्मा और संयोजक मोहन ठाकुर ने कहा कि एक जनवरी 2016 से 31 जनवरी 2022 के बीच सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों के कई वित्तीय लाभ अब तक अटके हुए हैं। पेंशनर नेताओं ने संशोधित लीव इनकैशमेंट, ग्रेच्युटी, कम्यूटेशन, 13 प्रतिशत महंगाई भत्ता और 194 माह के पेंशन एरियर का भुगतान करने की मांग उठाई। उनका कहना है कि इन देनदारियों के निपटारे में हो रही देरी से सेवानिवृत्त कर्मचारियों को आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।
समिति के अतिरिक्त महासचिव भूप राम वर्मा और संयोजक मोहन ठाकुर ने कहा कि एक जनवरी 2016 से 31 जनवरी 2022 के बीच सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों के कई वित्तीय लाभ अब तक अटके हुए हैं। पेंशनर नेताओं ने संशोधित लीव इनकैशमेंट, ग्रेच्युटी, कम्यूटेशन, 13 प्रतिशत महंगाई भत्ता और 194 माह के पेंशन एरियर का भुगतान करने की मांग उठाई। उनका कहना है कि इन देनदारियों के निपटारे में हो रही देरी से सेवानिवृत्त कर्मचारियों को आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।
एचआरटीसी और बिजली बोर्ड के पेंशनरों के मामले भी उठाए
प्रदर्शन के दौरान एचआरटीसी और बिजली बोर्ड के सेवानिवृत्त कर्मचारियों से जुड़े मुद्दे भी सामने रखे गए। पेंशनर नेताओं ने एचआरटीसी पेंशनरों को पांच प्रतिशत अतिरिक्त महंगाई भत्ता नहीं मिलने का मामला उठाया। इसके साथ ही बिजली बोर्ड के उन कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ देने की मांग की गई, जिन्हें अब तक इसका लाभ नहीं मिला है। कोऑपरेटिव सेक्टर के उन कर्मचारियों का मुद्दा भी उठाया गया, जो वर्ष 1999 के बाद सेवानिवृत्त हुए हैं और जिन्हें पेंशन नहीं मिल रही है।
धरने में जिला पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष भाग चंद चौहान, वरिष्ठ उपाध्यक्ष गंगा राम शर्मा, उपाध्यक्ष बुद्धि राम जस्ता, प्रेस सचिव लायक राम शर्मा, आयोजन सचिव गोपाल जिलटा, संयुक्त सचिव विजय ठाकुर, देवेंद्र केवला, कैलाश वर्मा और टूटू ब्लॉक के वरिष्ठ उपाध्यक्ष बाला राम शर्मा सहित कई पेंशनर शामिल हुए।
प्रदर्शन के दौरान एचआरटीसी और बिजली बोर्ड के सेवानिवृत्त कर्मचारियों से जुड़े मुद्दे भी सामने रखे गए। पेंशनर नेताओं ने एचआरटीसी पेंशनरों को पांच प्रतिशत अतिरिक्त महंगाई भत्ता नहीं मिलने का मामला उठाया। इसके साथ ही बिजली बोर्ड के उन कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ देने की मांग की गई, जिन्हें अब तक इसका लाभ नहीं मिला है। कोऑपरेटिव सेक्टर के उन कर्मचारियों का मुद्दा भी उठाया गया, जो वर्ष 1999 के बाद सेवानिवृत्त हुए हैं और जिन्हें पेंशन नहीं मिल रही है।
धरने में जिला पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष भाग चंद चौहान, वरिष्ठ उपाध्यक्ष गंगा राम शर्मा, उपाध्यक्ष बुद्धि राम जस्ता, प्रेस सचिव लायक राम शर्मा, आयोजन सचिव गोपाल जिलटा, संयुक्त सचिव विजय ठाकुर, देवेंद्र केवला, कैलाश वर्मा और टूटू ब्लॉक के वरिष्ठ उपाध्यक्ष बाला राम शर्मा सहित कई पेंशनर शामिल हुए।
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