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HPRCA Hamirpur : ओटीए भर्ती के आवेदनों की छंटनी के बाद कंपनी को ब्योरा सौंपेगा आयोग
Wed, 24 Jan 2024 11:30 AM IST
Krishan Singh
संवाद न्यूज एजेंसी, हमीरपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, हमीरपुर
Published by: Krishan Singh
Updated Wed, 24 Jan 2024 11:30 AM IST
सार
बुधवार को राज्य चयन आयोग कार्यालय हमीरपुर में मुख्य प्रशासक अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। इसमें तमाम पहलुओं पर चर्चा होगी। साथ ही अन्य भर्ती परीक्षाओं के परिणामों को लेकर भी चर्चा हो सकती है।
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हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग।
- फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
ऑपरेशन थियेटर अस्सिटेंट (ओटीए) की भर्ती का ब्योरा राज्य चयन आयोग एडसिल कंपनी को सौंपेगा। दिसंबर में कैबिनेट बैठक में आयोग के माध्यम से इस भर्ती प्रक्रिया को पायलट आधार पर करने का निर्णय लिया गया था। तीन माह में इस भर्ती प्रक्रिया को पूरा करने का निर्णय लिया गया है। बुधवार को राज्य चयन आयोग कार्यालय हमीरपुर में मुख्य प्रशासक अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। इसमें तमाम पहलुओं पर चर्चा होगी। साथ ही अन्य भर्ती परीक्षाओं के परिणामों को लेकर भी चर्चा हो सकती है।
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इस सिलसिले में पिछले दिनों आयोग कार्यालय में मुख्य प्रशासक आरके परुथी की अगुआई में बैठक हुई थी। इसमें इस भर्ती प्रक्रिया को तीन माह में पूरा करने के लक्ष्य को पूरा करने के लिए जरूरी संसाधन जुटाने पर चर्चा हुई थी। ओटीए के 162 पदों के लिए प्राप्त 1800 से अधिक आवेदनों की जांच की जा रही है। छंटनी के बाद तमाम ब्योरा कंपनी को दिया जाएगा, ताकि कंपनी इस भर्ती प्रक्रिया को तय समय में पूरा कर सके। कंपनी की तरफ से यह दावा किया गया है कि भर्ती प्रक्रिया को दो माह में पूरा किया जाएगा। तीन हजार से कम आवेदन होने के चलते कंपनी को अदा किए जाने वाले शुल्क को लेकर सरकार स्तर पर निर्णय लिया जाना बाकी है।
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