विधानसभा का विशेष सत्र 26 से, जीएसटी को दी जाएगी मंजूरी

दूसरे दिन 27 मई को स्टेट वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) विधेयक को मंजूरी दी जाएगी। सदन में चर्चा के बाद राज्य सरकार जीएसटी बिल को पारित कर केंद्र सरकार को भेजेगी। पहले सरकार ने एक दिन का विशेष सत्र बुलाने की तैयारी की थी, लेकिन फिर सरकार ने राजभवन को भेजा प्रस्ताव वापस लिया और सिर्फ 27 मई की बजाय 26 से दो दिवसीय सत्र बुलाने का फैसला लिया।

प्रदेश सरकार पहले से जीएसटी विधेयक के हक में रही है। जीएसटी की बैठकों में इसका समर्थन कर चुकी है। जानकारों के अनुसार जीएसटी लागू होने पर दूसरे प्रदेशों से महंगा सामान प्रदेश में बिकने की समस्या से छुटकारा मिलेगा। सूबे में सामान महंगा होने से सरकार के लिए कर चोरी की बड़ी समस्या थी।

बता दें, लोकसभा और राज्यसभा से जीएसटी विधेयक पारित होने के बाद केंद्र सरकार ने इसे सभी राज्यों को भेजा है, ताकि सरकारें अपनी विधानसभाओं में इसे पारित कर वापस लोकसभा को भेज सकें। केंद्र सरकार इस विधेयक को पास कर 1 जुलाई से देशभर में लागू करने का प्रयास कर रही है। जीएसटी लागू होने के बाद वैट खत्म हो जाएगा और देश में एक समान कर प्रणाली लागू होगी।