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गुड न्यूज! कोर्ट परिसर में मिलेगी एक और सुविधा
ब्यूरो/अमर उजाला, शिमला
Updated Tue, 16 Sep 2014 10:47 AM IST
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प्रदेश सरकार ने समाज के कमजोर वर्गों के लोगों के लिए मुफ्त कानूनी सहायता उपलब्ध करवाने के लिए बजट का प्रावधान किया है। यह जानकारी सोमवार को स्वास्थ्य, राजस्व एवं कानून मंत्री ठाकुर कौल सिंह ने जिला न्यायालय परिसर चक्कर के निरीक्षण के दौरान जिला बार एसोसिएशन के कार्यक्रम में दी।
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उन्होंने कहा कि अधिवक्ता समाज के गरीब और जरूरतमंद लोगों को कानूनी सहायता देने के लिए आगे आए हैं। उन्होंने न्यायालय परिसर चक्कर में स्थित डिस्पेंसरी को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बनाने की घोषणा भी की। इससे यहां आने वाले लोगों को स्वास्थ्य जांच की सुविधा भी मिलेगी। मंत्री ने अन्य समस्याओं को दूर करवाने का भी आश्वासन दिया।
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उन्होंने बार पुस्तकालय के लिए 1 लाख देने की घोषणा भी की। सिंचाई जन स्वास्थ्य बागवानी एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री विद्या स्टोक्स ने भी बार एसोसिएशन का कार्यक्रम के लिए आभार व्यक्त किया। साथ ही समस्याओं को सरकार के समक्ष रखने का आश्वासन दिया।
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