खनन के लिए पट्टे पर नहीं देंगे सरकारी जमीन : मुकेश

निजी भूमि पर खनन करने के लिए मंजूरी लेनी पड़ेगी। अवैध खनन करने वालों पर शिकंजा कसने के लिए सरकार ने विभिन्न कमेटियां गठित की हैं। सरकारी जमीन पर खनन के लिए टेंडर और नीलामी दोनों किए जाएंगे। इस प्रक्रिया में पूरी पारदर्शिता बरती जा रही है।

बुधवार को राजधानी शिमला में प्र्रेस से मिलिए कार्यक्रम में  प्रदेश के उद्योग और सूचना एवं जनसंपर्क मंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने यह बात कही। उन्होंने कहा कि हिमाचल से उद्योग पलायन नहीं कर रहे हैं। उद्योगपतियों की सुविधा के लिए प्रदेश में लैंड बैंक तैयार किया गया है।

बाहरी राज्यों से आने वाले निवेशकों को उनकी मांग के अनुरूप पूरे प्रदेश में जगह उपलब्ध करवाई जाएगी। इस दौरान मंत्री ने सरकार की कई उपलब्धियां गिनाईं। उद्योग मंत्री ने बताया कि औद्योगिक क्षेत्र बद्दी, बरोटीवाला और नालागढ़ में सुविधाएं बढ़ाई जा रही हैं।

हिमाचल में इनवेस्टमेंट ब्यूरो गठित किया जा रहा है। सिंगल एप्लीकेशन फार्म पर सुविधा देने के लिए सरकार प्रयासरत है। बीबीएनडीए को सुदृढ़ करने के लिए सौ करोड़ के बजट का प्रावधान किया गया है। उन्होंने कहा हिमाचल से उद्योगों का पलायन नहीं हो रहा है। मुकेश अग्निहोत्री ने बताया कि हिमाचल के औद्योगिक पैकेज का पंजाब ने बेवजह विरोध किया है।

2017 के चुनाव में फिर रिपीट करेगी कांग्रेस
हिमाचल के संसदीय कार्य मंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा है साल 2017 में कांग्रेस की सरकार फिर रिपीट होगी। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की अगुवाई में सरकार पूरे पांच साल का कार्यकाल पूरा करेगी। तय समय पर ही चुनाव होंगे। मुख्यमंत्री के नेतृत्व में सभी एकजुट हैं। किसी के भी षड्यंत्र और साजिशें सफल नहीं होंगी।

अग्निहोत्री ने कहा मैं और कांग्रेस पार्टी नकारात्मक राजनीति नहीं करते हैं। बुधवार को प्रेस क्लब शिमला में आयोजित प्रेस से मिलिए कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए मंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने अपने छह कार्यकाल में प्रदेश का समान रूप से विकास किया है। सातवीं बार भी वीरभद्र सिंह हिमाचल के मुख्यमंत्री बनेंगे।

खादी बोर्ड के ऋण माफ करे केंद्र सरकार
उद्योग मंत्री ने बताया कि प्रदेश के खादी बोर्ड से सैकड़ों लोगों ने ऋण लिए हैं। ऋण लेने वाले कई लोगों की मौत तक हो चुकी है। ऐसे में ऋण वसूली मुश्किल हो गई है। हर साल प्रशासनिक काम बढ़ाने के लिए नोटिस जारी किए जा रहे हैं। ऐसे में केंद्र सरकार से ऋण माफ करने की मांग की गई है।

फार्मा उद्योग को खत्म करने की साजिश
हिमाचल के फार्मा उद्योगों से तैयार दवाओं के देश के विभिन्न क्षेत्रों में करीब 27 हजार सैंपल भरने पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि इस मामले में साजिश प्रतीत होती है। प्रदेश को आज एशिया का फार्मा हब कहा जाता है। देश की 35 प्रतिशत दवाएं हिमाचल में ही तैयार होती हैं।

विकासात्मक पत्रकारिता पुरस्कार में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी शामिल
सूचना एवं जनसंपर्क मंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने बुधवार को प्रेस क्लब शिमला की ओर से आयोजित मीट टू प्रेस कार्यक्रम की अध्यक्षता की। उन्होंने कहा कि मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। राज्य सरकार मीडिया के साथ सौहार्दपूर्ण संबद्ध बनाने के लिए प्रतिबद्ध है।

इस अवसर पर मुकेश अग्निहोत्री ने प्रेस क्लब शिमला को अपनी ऐच्छिक निधि से 50 हजार रुपये देने की घोषणा भी की। मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि राज्य के विभिन्न भागों में 27 प्रेस क्लब क्रियाशील हैं। राज्य में प्रेस क्लबों के निर्माण एवं सुदृढ़ीकरण के लिए एक करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। शिमला के प्रेस क्लब भवन के निर्माण के लिए एक करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत है।

मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह इसके निर्माण को लेकर निजी तौर पर रुचि ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि सेवारत एवं सेवानिवृत्त मान्यता प्राप्त पत्रकारों के कल्याण के लिए दुर्घटना व बीमारी इत्यादि जैसी विपरीत परिस्थितियों में पत्रकारों की सहायता के लिए राज्य में हिमाचल प्रदेश पत्रकार कल्याण कोष की स्थापना की गई है।

इसके लिए एक करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि विकासात्मक पत्रकारिता पुरस्कार में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को भी शामिल कर दिया गया है। प्रिंट मीडिया में पुरस्कार राशि जिला स्तर पर 25 हजार रुपये से 50 हजार रुपये, राज्य स्तरीय पुरस्कार राशि 40 हजार रुपये से बढ़ाकर 75 हजार रुपये और राष्ट्रीय पुरस्कार राशि को 50 हजार रुपये से एक लाख रुपये कर दिया है।