डबल होंगे मंत्री, विधायकों के वेतन-भत्ते, पोते-पोतियां घूमेंगे देश-विदेश
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हिमाचल के मंत्रियों और विधायकों के पोते-पोतियों को भी देश-विदेश में मुफ्त यात्रा का तोहफा मिल सकता है। विधानसभा सदस्य सुविधा समिति ने इसकी सिफारिश की है। यह मामला सरकार को भेजा जा रहा है। इसके अलावा मंत्रियों-विधायकों के वेतन को दोगुना जबकि पूर्व विधायकों की पेंशन को दोगुना से भी ज्यादा करने की तैयारी है।
वर्तमान में प्रत्येक विधायक को मासिक 1,32,000 रुपये वेतन और भत्ते मिलते हैं। सरकार ने सिफारिश को मंजूर किया तो यह धनराशि लगभग 2.30 लाख रुपये मासिक हो जाएगी। इसी तरह पूर्व विधायकों की मासिक पेंशन भी 22,000 से बढ़कर 50,000 रुपये हो सकती है। प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष बृज बिहारी लाल बुटेल की अध्यक्षता में हुई मेंबर्स एमनेटीज कमेटी की बैठक में विधायकों और उनके परिवारों की सुविधाओं पर विस्तार से चर्चा हुई है। इनमें बहुत सी सुविधाओं की संस्तुति की गई है।
इस बैठक में विधानसभा उपाध्यक्ष जगत सिंह नेगी और आठ अन्य विधायक मौजूद रहे। इसमें सालाना मुफ्त यात्रा भत्ते को दो लाख रुपये से बढ़ाकर तीन लाख रुपये करने की संस्तुति की गई है। इसमें बोर्डिंग और लाजिंग भी शामिल होगी। इसी कमेटी ने ये भी सिफारिश की है कि विधानसभा सदस्यों की परिवार की परिभाषा को बदल दिया जाए। इसमें ‘पेरेंट्स एंड ग्रांड चिल्ड्रन’ को भी शामिल करने को कहा गया है।
अब इतने हो जाएंगे नेताओं के वेतन और भत्ते
वर्तमान में सिफारिश
मासिक बेसिक सेलरी 30,000 60,000
मासिक कंपेनसेटरी भत्ता 5,000 15,000
मासिक निर्वाचन क्षेत्र भत्ता 60,000 90,000
मासिक कार्यालय भत्ता 10,000 25,000
मासिक डाटा एंट्री ऑपरेटर भत्ता 12,000 20,000
राज्य से बाहर दैनिक भत्ता 1,500 2,000
मासिक चालक-चतुर्थ श्रेणी भत्ता 0 20,000
यात्रा एडवांस 10,000 25,000
प्रति किमी ट्रेवलिंग भत्ता 15 20
मासिक पेंशन 22,000 50,000
वार्षिक निशुल्क यात्रा भत्ता 2 लाख 3 लाख
सरकारी आवास न मिलने पर मिलेगा इतना पैसा
राज्य से बाहर जाने की स्थिति में दैनिक भत्ता 1500 रुपये से बढ़ाकर 2000 रुपये करने की सिफारिश की गई है। इसे राज्य के भीतर 1500 रुपये रखने और सरकारी आवास नहीं मिलने पर इसे होटल चार्जेस के लिए 7000 रुपये प्रतिदिन करने की तैयारी है। पूर्व विधायकों को भी देश-विदेश की मुफ्त यात्रा करने की मंजूरी देने की सिफारिश की गई है।
मुफ्त यात्रा भत्ते को विधायकों का आधा रखने को कहा गया है। विधायकों के निर्वाचन क्षेत्रों में सांसदों की तर्ज पर कार्यालय खोलने को भी कहा गया है। विधायकों के पीएसओ को वाकी-टाकी सेट देने की भी बात उठाई गई है।
सदस्य सुविधा कमेटी की बैठक में विधायकों के वेतन-भत्तों और अन्य सुविधाओं पर चर्चा हुई है। मामला सरकार को भेजा जा रहा है। पड़ोसी राज्यों से भी इसका तुलनात्मक अध्ययन किया जा रहा है।- बृज बिहारी लाल बुटेल, अध्यक्ष, हिमाचल प्रदेश विधानसभा
