रिटेंशन पॉलिसी मामले में ये कदम उठाएगी जयराम सरकार, विधानसभा में उठा मामला

अमर उजाला ब्यूरो, शिमला Updated Thu, 15 Mar 2018 09:42 AM IST
hp govt will file review petition regarding retention policy in high court
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रिटेंशन पॉलिसी मामले में ये जयराम सरकार ये कदम उठाएगी। यह मामला विधानसभा सत्र में उठाया गया है। रिटेंशन पॉलिसी के मामले पर शहरी विकास मंत्री सरवीण चौधरी ने कहा कि अवैध भवनों को नियमित किए जाने की पॉलिसी को लेकर प्रदेश सरकार हाईकोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर करेगी।
हिमाचल में 30 हजार के करीब अवैध भवन हैं। पूर्व सरकार ने अवैध भवनों को नियमित करने के लिए पॉलिसी लाई थी लेकिन कोर्ट ने भवनों को नियमित करने पर रोक लगा दी।

विधायक अनिरुद्ध सिंह ने विधानसभा में अपने प्रश्न में कहा कि प्रदेश सरकार समय-समय पर अवैध भवनों को नियमित करने की पॉलिसी लाती रही है। यह मामला लाखों लोगों से जुड़ा है। ऐसे में सरकार को चाहिए कि वह इस मामले में अपना पक्ष मजबूती से रखे। 
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एनजीटी के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगी सरकार

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