अब गरीब परिवारों के कब्जे नियमित करेगी वीरभद्र सरकार
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हिमाचल सरकार गरीब परिवारों के छोटे कब्जों को नियमित करने के लिए विशेष नीति बनाएगी। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने इसके लिए वित्तायुक्त राजस्व की अध्यक्षता में कमेटी गठित करने के आदेश दिए हैं।
यह कमेटी अतिक्रमण के तमाम मामलों की पूरी स्थिति पर समग्रता से विचार कर रिपोर्ट तैयार करेगी। राज्य सरकार को ऐसे लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए सुझाव भी कमेटी देगी।
मुख्यमंत्री ने सोमवार को सदन में वक्तव्य दिया कि हाल ही में विभिन्न जनमंचों और मीडिया में सरकारी जमीन पर अतिक्रमण को खाली करने पर व्यापक चर्चा हुई है। इसमें वन और राजस्व दोनों तरह की भूमि है। विधानसभा के सदस्य इस बारे में जागरूक हैं कि अतिक्रमण को खाली करने के लिए हाईकोर्ट के आदेश पर कार्रवाई की जा रही है।
सीएम ने दिया है ये बयान
वीरभद्र सिंह ने कहा कि सरकार ने यह जाना है कि जब अतिक्रमण होगा, तो इसमें मानवीय दृष्टिकोण भी शामिल होगा। इसलिए इस मामले को कानूनी और मानवीय दोनों ही पहलुओं से देखा जाना जरूरी है। अतिक्रमण के इन मामलों में अंतर किया जाना जरूरी है।
यह अंतर उन लोगों में किया जाना चाहिए, जिन्होंने गरीबी में असहाय होकर कब्जे किए हैं या लालच में सरकारी भूमि को कब्जाया है। हमें वन और गैर वन भूमि पर अलग-अलग तरह का दृष्टिकोण अपनाने की जरूरत है। इसलिए उच्चस्तरीय कमेटी का गठन जरूरी है।
वित्तायुक्त राजस्व होंगे अध्यक्ष
कमेटी के अध्यक्ष वित्तायुक्त राजस्व होंगे जो समग्रता से विचार कर रिपोर्ट देंगे। यह कमेटी एक ऐसी नीति के बारे में सुझाव देगी, जिससे गरीब और सीमांत वर्गों के लोगों के मामलों का सही समाधान निकाला जा सके।
