अवैध भवनों के लिए सरकार का नया फॉर्मूला
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हिमाचल प्रदेश में अवैध भवनों को वैध करने के लिए सरकार नया फार्मूला लेकर आ रही है। प्रतिशत के बजाय वर्गमीटर के आधार पर अवैध भवनों को वैध किया जाएगा। इसके लिए सरकार जल्द ही फिर से टीसीपी अध्यादेश लाने की तैयारी में है।
इसके लिए सरकार की ओर से नए अध्यादेश का ड्राफ्ट तैयार करके मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह को भेज दिया गया है। अगली कैबिनेट में इस अध्यादेश को लाने की तैयारी है, जिससे प्रदेश के लोगों को तत्काल राहत दी जा सके।
सूत्रों का कहना है कि मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के निर्देश पर सरकार की ओर से नये अध्यादेश लाने की तैयारी की जा रही है।
पहले टीसीपी पर थी बिल की तैयारी
इससे पहले सरकार की ओर से टीसीपी पर बिल लाने की तैयारी थी, लेकिन 28 अक्तूबर की बैठक में कैबिनेट विशेष सत्र बुलाने से साफ तौर पर मना कर दिया है। ऐसे में दिसंबर में ही अब शीतकालीन सत्र हो पाएगा।
इसको ध्यान में रखकर सरकार की ओर से आननफानन में नया अध्यादेश का ड्राफ्ट तैयार किया गया है। जबकि, सरकार की ओर से नए बिल का ड्राफ्ट भी तैयार करके विधि विभाग को भेज दिया गया था।
ध्यान रहे कि छह सितंबर को सरकार अध्यादेश लाई थी, जिसे एक माह के भीतर ही वापस ले ली थी।
