कैबिनेट बैठक पर टिकी नजरें, इंटरव्यू खत्म करने पर आएगा फैसला
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
हिमाचल में तृतीय और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की भर्ती के लिए सरकार इंटरव्यू प्रणाली को खत्म कर सकती है। यह मामला हिमाचल मंत्रिमंडल की शुक्रवार को प्रस्तावित बैठक में जाएगा। मंत्रिमंडल में चर्चा के बाद नई व्यवस्था को मंजूरी दी जा सकती है।
सरकार ने इसके लिए कर्मचारियों के भर्ती नियमों में संशोधन की तैयारी कर ली है। हिमाचल मंत्रिमंडल ब्लॉक इंजीनियरों के लिए भी नीति बनाने को मंजूरी दे सकती है। इसके अलावा और भी कई फैसले हो सकते हैं।
तृतीय और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के लिए साक्षात्कार प्रणाली को खत्म करने का मामला एक बार पहले भी मंत्रिमंडल की बैठक में चर्चा के लिए जा चुका है, लेकिन कैबिनेट के अधिकतर सदस्यों उस समय बनाए गए मसौदे से सहमत नहीं थे।
जेबीटी के 400 पद भरने पर भी आ सकता है फैसला
अब नया मसौदा बनाया गया है। इसके अलावा टेट पास जेबीटी शिक्षकों के लगभग 400 पदों को भरने पर भी हिमाचल मंत्रिमंडल की मंजूरी मिल सकती है। इनकी 50 फीसदी नियुक्ति बैच आधार और सीधे रूप से हो सकती है।
इसके अलावा विभिन्न विभागों में रिक्तियों पर भी निर्णय हो सकता है। हिमाचल में ग्रामीण विकास विभाग में तैनात किए गए ब्लॉक इंजीनियरों के लिए राज्य सरकार नीति लाएगी। इन्हें जिला परिषद काडर में भी शामिल करने की तैयारी है।
अब इन्हें पांच साल के अनुबंध पर रखा जा सकेगा। मनरेगा और अन्य कार्यक्रमों को लागू करने के लिए इनकी तैनातियां प्रदेश के अधिकतर ब्लॉकों में की गई थीं। तीन डिस्पेंसरियों को अपग्रेड करने और दो नई डिस्पेंसरियां खोलने का मामला भी कैबिनेट में जा सकता है।
Published By Ashok Chauhan