कर्मचारियों को स्वास्थ्य बीमा की सौगात, यहां बन रहे हैं स्मार्ट कार्ड
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शिमला जिले में मुख्यमंत्री राज्य स्वास्थ्य देखभाल योजना में स्वास्थ्य स्मार्ट कार्ड बनाने का काम शुरू हो गया है। जिले के हजारों अनुबंध कर्मचारी इस योजना के दायरे में आ रहे हैं। राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण परीक्षा केंद्र कसुमप्टी और एमसी के रैन बसेरा और लक्कड़ बाजार में स्मार्ट कार्ड बनाने का काम शुरू कर दिया गया है। खंड स्तर पर भी स्मार्ट कार्ड बनाने की प्रक्रिया प्रशासन के निर्देशों के बाद शुरू हुई है।
उपायुक्त शिमला रोहन चंद ठाकुर ने बताया कि योजना में 80 साल से अधिक वरिष्ठ नागरिक, एकल महिलाएं (विधवा, तलाकशुदा, परित्यक्त, अविवाहित), 70 प्रतिशत से अधिक अक्षम व्यक्ति, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता/ सहायिका, अंशकालिक कर्मचारी, दैनिक वेतन भोगी, अनुबंध कर्मचारी (केवल हिप्र सरकार के बोर्ड निगम एवं स्वायत निकायों में कार्यरत कर्मचारी) और मिड-डे-मील कार्यकर्ता जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना (आरएसबीवाई) या अन्य किसी चिकित्सा प्रतिपूर्ति योजना में नहीं हैं, उनके स्मार्ट कार्ड बनाए जाएंगे।
किस बीमारी पर कितना मुफ्त इलाज
उन्होंने बताया कि योजना में स्मार्ट कार्ड धारक परिवार के पांच सदस्यों का इलाज आम बीमारी की अवस्था में पंजीकृत अस्पताल में भर्ती होने पर 30 हजार रुपये तक मुफ्त किया जाएगा। इसके अतिरिक्त गंभीर बीमारी की स्थिति में यदि कोई सदस्य अस्पताल में भर्ती होता है, तो यह सीमा एक लाख 75 हजार रुपये है। कार्ड बनाने के लिए प्रदेश सरकार की ओर से आरटीएस सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का चयन किया गया है।
स्मार्ट कार्ड की वैधता पांच साल तक
योजना में स्मार्ट कार्ड की वैधता पांच वर्ष होगी और तीन वर्ष में इसका नवीनीकरण करवाना अनिवार्य होगा। स्मार्ट कार्ड बनवाने के लिए पात्र लाभार्थियों को पंजीकरण फार्म भरकर, दो फोटो पहचान पत्र आधार कार्ड/ मतदाता पहचान पत्र/ पैन कार्ड/ राशन कार्ड और कर्मचारियों को विभाग की ओर से सत्यापित प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।
स्मार्ट कार्ड बनवाने के लिए परिवार के पांच सदस्यों का आना अनिवार्य है। योजना का लाभ लेने के लिए चयनित वर्ग अपना स्मार्ट कार्ड अवश्य बनवाएं। अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री नंबर 1800 301 00334 पर संपर्क करें।
