कैबिनेट की बैठक आज, फिर खुल सकता है नौकरियों का पिटारा
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हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में बुधवार को फिर नौकरियों का पिटारा खुला सकता है। राज्य सरकार बैंटनी कैसल के अधिग्रहण पर भी फैसला ले सकती है। राज्य मंत्रिमंडल की बैठक का आयोजन बुधवार को सुबह दस बजे होगा।
इसमें राजभवन शिमला की ओर से टीसीपी विधेयक पर राज्य सरकार को भेजे गए पत्र का जवाब तैयार करने पर भी चर्चा हो सकती है। इसके अलावा कांग्रेस घोषणापत्र में शामिल कई मामलों पर भी कैबिनेट बैठक में महत्वपूर्ण निर्णय हो सकते हैं।
मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की अध्यक्षता में बुधवार को मंत्रिमंडल की बैठक सुबह 10 बजे प्रस्तावित है। इस बैठक में शिक्षा समेत कई अन्य विभागों में नई भर्तियां करने पर निर्णय किया जा सकता है।
इन उपभोक्ताओं को नई दालें मुहैया करने पर भी राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में निर्णय हो सकता है। पिछले कुछ समय से बेरोजगारी भत्ते पर परिवहन मंत्री जीएस बाली की तल्ख बयानबाजी पर भी मंत्रिमंडल की बैठक में चर्चा हो सकती है।
मंत्रिमंडल की बैठक के बाद नई दिल्ली जाएंगे सीएम
हिमाचल मंत्रिमंडल की बैठक खत्म होने के बाद सीएम वीरभद्र सिंह नई दिल्ली के लिए रवाना होंगे। वे नई दिल्ली में एक बैठक में भाग लेंगे। वीरवार शाम को वे शिमला लौटेंगे। छह और सात जनवरी को मंडी के दौरे पर होंगे।
हिमाचल प्रदेश वन विभाग में बढ़ते प्रोजेक्टों और रिक्त हो रहे पदों के बीच सरकार ने प्रदेश वन सेवा के कैडर को बढ़ाने की कवायद शुरू कर दी है। मंगलवार को इस संबंध में विभागीय स्तर पर बैठक भी हुई। बैठक में निर्णय लिया गया कि रिक्त चल रहे तीस पदों को भरने और कैडर को विस्तार देने के लिए कैबिनेट में प्रस्ताव बनाकर भेजा जाएगा।
वर्तमान में विभाग में एचपीएफएस कैडर में 160 पद हैं। इनमें से करीब तीस पद ऐसे हैं जो रिक्त चल रहे हैं। साथ ही अफसरों के रिटायरमेंट के चलते कई पद आने वाले कुछ महीनों में रिक्त होने वाले है। कैडर में अफसरों की संख्या घटने के चलते विभाग ने कैडर बढ़ाने की कवायद शुरू की है।
विभागीय अधिकारियों की मानें तो विभाग को एक के बाद एक जर्मन विकास बैंक और वर्ल्ड बैंक से वित्त पोषित प्रोजेक्ट भी मिल रहे हैं। इन प्रोजेक्टों के लिए भी अफसरों का टोटा है। ज्यादातर वर्तमान प्रोजेक्टों में अफसर लगाने के बाद विभाग के रूटीन कामों को अतिरिक्त कार्यभार से चलाया जा रहा है। विभाग की इन्हीं परेशानियों को देखते हुए मंगलवार को प्रधान सचिव वन तरुण कपूर की अध्यक्षता में स्टेट फारेस्ट सर्विस के कैडर को मजबूत करने को लेकर बैठक भी हुई।
बैठक में जरूरत के अनुसार कैडर क्षमता को बढ़ाने के लिए प्रस्ताव बनाकर कैबिनेट में भेजने का निर्णय लिया गया। कपूर ने बताया कि लगातार नए प्रोजेक्टों की वजह से अफसरों की जरूरत है। साथ ही अगले छह महीने में कैडर के कई अफसर रिटायर भी हो रहे हैं। ऐसे में जरूरत को देखते हुए कैडर को मजबूत करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं।
