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HP Congress: कांग्रेस की धर्मशाला में होने वाली बैठक स्थगित, अब अगले सप्ताह होगी

Tue, 14 Jul 2026 08:26 PM IST
Krishan Singh अमर उजाला ब्यूरो, शिमला।
अमर उजाला ब्यूरो, शिमला। Published by: Krishan Singh Updated Tue, 14 Jul 2026 08:26 PM IST
सार

कांग्रेस के राष्ट्रीय संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल की व्यस्तता को बैठक टलने का मुख्य कारण बताया गया है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष विनय कुमार ने इस स्थगन की पुष्टि की है।

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HP Congress meeting scheduled in Dharamshala postponed; will now be held next week.
हिमाचल प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष विनय कुमार। - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

हिमाचल प्रदेश कांग्रेस की राजनीतिक मामलों की समिति की धर्मशाला में 16 और 17 जुलाई को प्रस्तावित बैठक स्थगित कर दी गई है। यह बैठक अब अगले सप्ताह होगी। हालांकि नई तिथियां अभी तय नहीं हुई हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल की व्यस्तता को बैठक टलने का मुख्य कारण बताया गया है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष विनय कुमार ने इस स्थगन की पुष्टि की है। इस बैठक में संगठनात्मक मुद्दों, सरकार और संगठन के बीच समन्वय तथा राजनीतिक नियुक्तियों पर चर्चा होनी थी। लंबे समय से लंबित मंत्रिमंडल विस्तार भी बैठक के प्रमुख एजेंडों में से एक था। बैठक टलने से मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर चल रही अटकलों पर फिलहाल विराम लग गया है।

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मुख्यमंत्री सुक्खू पहले भी संगठन और हाईकमान की सहमति के बाद ही मंत्रिमंडल विस्तार के संकेत दे चुके हैं। प्रदेश कांग्रेस प्रभारी रजनी पाटिल ने भी लंबित मामलों पर शीघ्र निर्णय लेने की बात कही थी। इस बैठक के स्थगित होने से मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चाएं थम गई हैं। पहले यह माना जा रहा था कि इस बैठक के बाद मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू मंत्रिमंडल विस्तार पर अंतिम निर्णय ले सकते हैं। विभिन्न बोर्डों और निगमों में नियुक्तियों को लेकर भी फैसले की उम्मीद थी। हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल में सांविधानिक सीमा के अनुसार अभी भी एक पद रिक्त है।
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प्रस्तावित बैठक में केवल मंत्रिमंडल विस्तार ही नहीं, बल्कि कई अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर भी विचार किया जाना था। सूत्रों के अनुसार, प्रदेश कांग्रेस संगठन को और अधिक सक्रिय बनाने पर चर्चा होनी थी। आगामी राजनीतिक कार्यक्रमों की रूपरेखा और जिला स्तर पर संगठन की स्थिति की समीक्षा भी एजेंडे में शामिल थी। बोर्ड एवं निगमों में लंबित नियुक्तियों पर भी निर्णय अपेक्षित था। यह बैठक सरकार और संगठन के बीच बेहतर तालमेल स्थापित करने में उपयोगी मानी जा रही थी।

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