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हिमाचल: 24 साल पहले बंद करने का फैसला, आज भी चल रही कंपनी; 915 करोड़ के खातों पर ऑडिटरों ने उठाए सवाल
Fri, 20 Nov 2026 09:39 AM IST
Ankesh Dogra
धर्मेंद्र पंडित, शिमला।
धर्मेंद्र पंडित, शिमला।
Published by: Ankesh Dogra
Updated Fri, 20 Nov 2026 09:39 AM IST
सार
हिमाचल प्रदेश की एक सरकारी कंपनी एचपीआरआईडीसीएल को बंद करने का फैसला करीब 24 साल पहले लिया गया था, लेकिन कंपनी आज भी संचालित हो रही है। वित्त वर्ष 2023-24 की रिपोर्ट में 915.46 करोड़ रुपये के वित्तीय विवरणों पर ऑडिटरों ने पर्याप्त साक्ष्य न मिलने के कारण राय देने से इनकार किया है।
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सांकेतिक तस्वीर।
- फोटो : अमर उजाला नेटवर्क
विस्तार
प्रदेश में एक सरकारी कंपनी को बंद करने का फैसला करीब 24 साल पहले लिया था, लेकिन कंपनी आज भी चल रही है। हिमाचल प्रदेश रोड एंड अदर इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड (एचपीआरआईडीसीएल) को समेटने और इसकी परिसंपत्तियां हिमाचल प्रदेश इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बोर्ड (एचपीआईडीबी) को देने का निर्णय सितंबर 2002 में कंपनी के शेयरधारकों ने लिया था। इसके बावजूद न तो कंपनी का संचालन बंद हुआ और न ही परिसंपत्तियों के हस्तांतरण की प्रक्रिया पूरी होने का विवरण सामने आया है।
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अब कंपनी की वित्त वर्ष 2023-24 की वार्षिक वित्तीय रिपोर्ट ने इस पुराने फैसले पर फिर सवाल खड़े कर दिए हैं। यह रिपोर्ट वीरवार को विधानसभा में सदन के पटल पर रखी गई। रिपोर्ट में वैधानिक ऑडिटरों ने कंपनी के 915.46 करोड़ रुपये के वित्तीय विवरणों पर अपनी राय देने से इनकार कर दिया है। महाजन प्रसाद एंड कंपनी ने ऑडिट रिपोर्ट में कहा है कि कंपनी की ओर से पर्याप्त और उपयुक्त साक्ष्य उपलब्ध नहीं करवाए गए। खामियां इतनी गंभीर और व्यापक हैं कि वित्तीय विवरणों की सत्यता और निष्पक्षता पर कोई राय देना संभव नहीं है। ऑडिटरों ने 2002 में कंपनी को बंद करने के लिए लिए गए फैसले को औपचारिक रूप से वापस लेने संबंधी दस्तावेज उपलब्ध नहीं होने का मामला भी उठाया है।
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कार्यालय भवन खातों से हटाया
ऑडिट रिपोर्ट के अनुसार, कंपनी का पंजीकृत कार्यालय भवन कई वर्ष पहले खातों से हटा दिया गया, जबकि उसका मालिकाना हक कथित तौर पर अब भी कंपनी के नाम है। कंपनी के 192.95 करोड़ रुपये के देयकों और 141.49 करोड़ रुपये के प्राप्यकों की तीसरे पक्ष से पुष्टि भी नहीं करवाई गई। सीएजी के 11 सितंबर 2026 के प्रबंधन पत्र में हाईकोर्ट में जमा 137.89 करोड़ रुपये में से 119.04 करोड़ रुपये जनवरी 2026 में तीन ठेकेदारों को भुगतान करने का मामला भी उठाया गया है। इस महत्वपूर्ण घटनाक्रम की जानकारी ऑडिटर को मार्च 2026 में रिपोर्ट पर हस्ताक्षर होने से पहले नहीं दी गई।
ऑडिट रिपोर्ट के अनुसार, कंपनी का पंजीकृत कार्यालय भवन कई वर्ष पहले खातों से हटा दिया गया, जबकि उसका मालिकाना हक कथित तौर पर अब भी कंपनी के नाम है। कंपनी के 192.95 करोड़ रुपये के देयकों और 141.49 करोड़ रुपये के प्राप्यकों की तीसरे पक्ष से पुष्टि भी नहीं करवाई गई। सीएजी के 11 सितंबर 2026 के प्रबंधन पत्र में हाईकोर्ट में जमा 137.89 करोड़ रुपये में से 119.04 करोड़ रुपये जनवरी 2026 में तीन ठेकेदारों को भुगतान करने का मामला भी उठाया गया है। इस महत्वपूर्ण घटनाक्रम की जानकारी ऑडिटर को मार्च 2026 में रिपोर्ट पर हस्ताक्षर होने से पहले नहीं दी गई।
कंपनी की वित्तीय स्थिति पर भी सवाल : कंपनी ने 712.58 करोड़ रुपये की शेयरधारकों की निधि दिखाई है। इसमें 25 करोड़ रुपये की चुकता शेयर पूंजी और 687.58 करोड़ रुपये का रिजर्व एवं सरप्लस शामिल है। ऑडिटरों के अनुसार, इसमें शामिल 685.36 करोड़ रुपये के अप्रयुक्त सरकारी अनुदान को शेयरधारकों की निधि के बजाय देनदारियों में दिखाया जाना चाहिए था। ऐसा करने पर कंपनी की पूरी चुकता शेयर पूंजी समाप्त हो सकती है और उसकी नेटवर्थ ऋणात्मक हो सकती है।
ऑडिटरों ने कंपनी के 462.58 करोड़ रुपये के निर्माणाधीन कार्यों का भौतिक सत्यापन नहीं होने और उनका बीमा नहीं करवाए जाने पर भी सवाल उठाए हैं। जीएसटी में 4.57 करोड़ रुपये का इनपुट टैक्स क्रेडिट अंतर मिला है। वहीं, ढली सुरंग परियोजना में कंपनी के खातों और जीएसटी पोर्टल पर दर्ज कारोबार में 24.91 करोड़ रुपये का अंतर सामने आया है।
कंपनी सचिव की नियुक्ति नहीं
सीएजी ने निदेशक मंडल की बैठकों में कमी और कंपनी सचिव की नियुक्ति नहीं होने सहित अन्य खामियां भी दर्ज की हैं। रिपोर्ट ने सवाल है कि इतने वर्षों तक संचालन किस आधार पर जारी रहा और परिसंपत्तियां ट्रांसफर क्यों नहीं हुईं।
सीएजी ने निदेशक मंडल की बैठकों में कमी और कंपनी सचिव की नियुक्ति नहीं होने सहित अन्य खामियां भी दर्ज की हैं। रिपोर्ट ने सवाल है कि इतने वर्षों तक संचालन किस आधार पर जारी रहा और परिसंपत्तियां ट्रांसफर क्यों नहीं हुईं।
