AFFI: संसद भवन तक पहुंचे बागवान, सरकार से सस्ती दरों पर खाद मुहैया करवाने की उठाई मांग

जिससे देश के सेब की कीमतों में भारी गिरावट आई है। बीते दो सालों में सेब उत्पादन की लागत दोगुनी हो गई है लेकिन मंडियों में सेब की कीमतों में इजाफा नहीं हुआ है। हिमाचल सरकार बागवानों से सौतेले व्यवहार कर रही है। कार्टन पर जीएसटी की दरों में मनमानी बढ़ोतरी हुई है। खादों, कीटनशाकों, फफूंदनाशकों सहित अन्य बागवानी सहायक वस्तुओं पर अनुदान खत्म कर दिया है। केंद्र सरकार सेे नेफेड और सफल एजेंसियों के जरिये कश्मीर की तर्ज पर सेब खरीद की मांग उठाई गई है। शिमला में सरकार किसानों से शोघी बैरियर पर गैर कानूनी टैक्स वसूल रही है। सोहन ठाकुर ने कहा कि हिमाचल सरकार बागवानों के हितों की रक्षा करने में विफल रही है, इसलिए केंद्र के सामने मांगें रखी गई हैं।

ये भी हैं मांगें
सेब उत्पादकों को दिया जाए विशेष वित्तीय पैकेज
अफगानिस्तान के रास्ते ईरानी सेब का आयात रोकने के लिए खुले व्यापार की नीति में हो संशोधन
खाद, कीटनाशकों, फफूंदनाशकों की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित हो, अनुदान बहाल किया जाए
सूखे, ओलावृष्टि और बर्फबारी से हुए नुकसान का मिले मुआवजा
कश्मीर की तर्ज पर एमआईएस में 60, 44 और 24 रुपये किलो बिके सेब

सरकार की परेशानी बढ़ा सकती है किसानों की एकजुटता
चुनावी साल में किसानों की एकजुटता सरकार की परेशानी बढ़ा सकती है। सेब के मुद्दे पर प्रदेश के किसान बागवान एक हो गए हैं, हिमाचल से दिल्ली तक आवाज उठनी शुरू हो गई है। सरकार भी मामले की गंभीरता को भांप गई है। चुनावी साल में किसान बागवानों की नाराजगी दूर करने के लिए मुख्यमंत्री ने 28 जुलाई को बागवान संगठनों के साथ बैठक बुलाई है।