हिमाचल सोसायटी घोटाला: प्रबंधक निर्जी खातों में भी जमा करवाते थे पैसे, लोगों ने उठाई जांच की मांग
निवेशकों और एजेंटों से बातचीत करने पर पता चला है कि लंबे समय से कई सुविधा केंद्रों के प्रबंधक लोगों की निवेश की रकम अपने निजी खातों में जमा करवाते रहे।
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ह्यूमन वेलफेयर क्रेडिट एंड थ्रिफ्ट कोऑपरेटिव सोसायटी के प्रदेश में सुविधा केंद्र खोलकर लोगों से करोड़ों का निवेश करवाने वाले प्रबंधकों की भूमिका पर भी सवाल उठ रहे हैं। निवेशकों और एजेंटों से बातचीत करने पर पता चला है कि लंबे समय से कई सुविधा केंद्रों के प्रबंधक लोगों की निवेश की रकम अपने निजी खातों में जमा करवाते रहे। यह अभी तक जांच का विषय है कि निजी खातों में निवेशकों के पैसे जमा करने के बाद प्रबंधक इसे सोसायटी के खाते में ट्रांसफर करते थे या नहीं। एमएससीएस (मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसायटी) एक्ट 2002 के तहत यह नियमों का उल्लंघन भी है।
नियमों के तहत सोसायटी के खाते में ही निवेशकों की हर माह ही किस्तों को जमा करवाया जाना चाहिए था। शिमला के ही एक सुविधा केंद्र के प्रबंधक से जब इस बारे में बात की तो उन्होंने नाम प्रकाशित नहीं करने की शर्त पर बताया कि ज्यादातर सुविधा केंद्रों में इसी तरह से एजेंट से निजी खातों में पैसे जमा करवाए जाते थे। तर्क दिया जाता था कि दूरदराज के निवेशकों के लिए हर बार सुविधा केंद्र में पैसे जमा करवाने के लिए आना मुमकिन नहीं था। कई निवेशक ऐसे हैं जिन्होंने अपनी आरडी-एफडी की समय अवधि पूरी होने पर परिपक्वता (मैच्योरिटी) के लिए पासबुक भी प्रबंधकों और एजेंडों के पास जभा करवा दी है। इसमें कई निवेशक ऐसे हैं, जिनके पास अब न ही जमापूंजी को लेकर दस्तावेज ही उनके पास हैं।
प्रबंधक के खाते में जमा करवाए आठ लाख
शिमला जिले के ही एक सुविधा केंद्र के प्रबंधक के निजी खाते में 2024 में एक एजेंट ने अलग-अलग ट्रांजेक्शन कर आठ लाख रुपये जमा करवाए हैं। निवेशकों का कहना है कि प्रदेश सरकार को मामले की सीआईडी से जांचा करवाकर एजेंट और प्रबंधकों की कार्यप्रणाली की गहनता से जांच करनी चाहिए। सोसायटी में निवेश करने वाली रीता ने बताया कि अगर प्रबंधकों के खाते खाते और संपत्ति की जांच की जाए तो काफी कुछ सामने आ सकता है। प्रदेश के आठ जिलों में 37 सुविधा केंद्र थे। इसमें हजारों लोगों ने करोड़ों रुपये का निवेश किया था। साढ़े तीन महीने से सोसायटी के पोर्टल और वेबसाइट बंद है।