HRTC Pensioners: सरकार ने वार्ता को नहीं बुलाया तो एचआरटीसी पेंशनर करेंगे विधानसभा के लिए मार्च
तारादेवी में हिमाचल पथ परिवहन पेंशनर कल्याण संगठन शिमला इकाई की बैठक में निर्णय लिया गया कि निगम प्रबंधन और प्रदेश सरकार पथ परिवहन पेंशनर कल्याण संगठन से वार्ता नहीं करते हैं तो राज्य कार्यकारिणी के हमीरपुर में लिए गए फैसले के अनुसार मानसून सत्र में मार्च टू विधानसभा करके प्रदर्शन किया जाएगा।
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
विस्तार
हिमाचल पथ परिवहन पेंशनर कल्याण संगठन शिमला इकाई की बैठक तारादेवी में हुई। बैठक की अध्यक्षता अध्यक्ष रामकृष्ण ठाकुर ने की। बैठक में निगम के पेंशनरों के साथ वित्तीय लाभों को लेकर सौतेला व्यवहार किए जाने पर रोष प्रकट किया गया। बैठक में निर्णय लिया गया कि अगर निगम प्रबंधन और प्रदेश सरकार पथ परिवहन पेंशनर कल्याण संगठन से वार्ता नहीं करते हैं तो राज्य कार्यकारिणी के हमीरपुर में लिए गए फैसले के अनुसार मानसून सत्र में मार्च टू विधानसभा करके प्रदर्शन किया जाएगा। इसमें प्रदेशभर से हजारों पेंशनर्स भाग लेंगे। इसके लिए सरकार और एचआरटीसी प्रबंधन को नोटिस भी जारी किया जाएगा।
बैठक में पदाधिकारियों ने बताया कि पेंशनर कल्याण संगठन पिछले दो साल से पेंशनरों की विभिन्न समस्याओं के समाधान के लिए मुख्यालय और सचिवालय के चक्कर लगा रहे हैं लेकिन समाधान तो दूर सरकार के पास वार्ता के लिए समय तक नहीं है। इसको लेकर पेंशनरों में भारी रोष है। एचआरटीसी के सेवानिवृत्त कर्मचारियों को पेंशन का एरियर, नए वेतनमान का एरियर, डीए का एरियर के मामलों में प्रबंधन की दो सालों में शून्य प्रगति है। 65,70 और 75 सालों की आयु पूरी कर चुके निगम के पेंशनरों के हक में सुप्रीम कोर्ट से फैसला होने के बाद भी पथ परिवहन निगम यह भत्ता देने से इन्कार कर रहा है। इस कारण हजारों कर्मचारी और पेंशनर अदालत का दरवाजा खटखटाने को मजबूर हुए। इसके बावजूद सरकार और एचआरटीसी प्रबंधन कर्मचारियों तथा पेंशनरों के वित्तीय लाभों को जारी नहीं कर रहा है। इससे हजारों पेंशनरों में भारी रोष है। बैठक में राज्य अध्यक्ष केसी चौहान, प्रधान राजेंद्र ठाकुर मौजूद रहे।