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HPPSC Shimla: लोकसेवा आयोग की फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर भर्ती पर सवाल, लगीं 200 आरटीआई

Sun, 26 Jun 2022 11:26 AM IST
अरविन्द ठाकुर अमर उजाला ब्यूरो, शिमला
अमर उजाला ब्यूरो, शिमला Published by: अरविन्द ठाकुर Updated Sun, 26 Jun 2022 11:26 AM IST
सार

रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर के 45 पदों की भर्ती के लिए सिर्फ 7 अभ्यर्थी ही चयनित किए गए हैं। अभ्यर्थियों ने अब भर्ती प्रक्रिया पर सवाल उठा दिए हैं।

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himachal public service commission forest range officer bharti candidates files 200 RTI
राज्य लोकसेवा आयोग - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

राज्य लोकसेवा आयोग की फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर भर्ती पर सवाल उठ गए हैं। 45 पदों की भर्ती में सिर्फ सात अभ्यर्थी पास होने पर 200 से अधिक अभ्यर्थियों ने उत्तर पुस्तिकाओं और भर्ती प्रक्रिया को लेकर आरटीआई के माध्यम से विभिन्न जानकारियां मांगी हैं। बागवानी विश्वविद्यालय नौणी के विद्यार्थियों को भर्ती कोटा नहीं मिलने से भी अभ्यर्थी नाराज हैं।

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रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर की भर्ती के लिए मार्च 2021 में विज्ञापन जारी हुआ था। बीएससी फॉरेस्ट्री की पढ़ाई करने वालों के लि 37 और नॉन बीएससी फॉरेस्ट्री वालों के लिए 8 पद आरक्षित थे। एक जनवरी, 2021 तक 21 से 31 वर्ष की आयु वाले अभ्यर्थी इसके लिए पात्र थे। जनवरी 2022 में रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर के पदों के लिए भर्ती परीक्षा हुई थी। 11 मई को लोकसेवा आयोग ने इसका परिणाम जारी किया।
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बीएससी फॉरेस्ट्री से दो और नॉन बीएससी फॉरेस्ट्री से पांच अभ्यर्थियों का रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर पद के लिए चयन हुआ है। भर्ती परीक्षा में चयनित नहीं होने वाले करीब 200 अभ्यर्थियों ने अब भर्ती प्रक्रिया पर सवाल उठा दिए हैं। उत्तर पुस्तिकाएं जांचने, मेरिट बनाने की प्रक्रिया, फेल करने के मानकों के बारे में आयोग से आरटीआई के माध्यम से जानकारियां मांगी गई हैं। अमर उजाला हेल्पलाइन में कई अभ्यर्थियों ने इसकी जानकारी दी है। अभ्यर्थियों का कहना है कि भर्ती प्रक्रिया पारदर्शी तरीके से पूरी नहीं की गई है। बीएससी फॉरेस्ट्री में सिर्फ दो अभ्यर्थियों का पास होना कई संदेह खड़े कर रहा है। अभ्यर्थियों ने आयोग के अधिकारियों से इस मामले की विस्तृत जांच करने की मांग की है। 
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उधर, लोकसेवा आयोग के अध्यक्ष अजय कुमार ने बताया कि सरकार को रेंज फॉरेस्ट भर्ती के नियमों को सरल करने के लिए पत्र भेजा गया है। नियम सख्त होने के चलते अधिक अभ्यर्थी भर्ती में शामिल नहीं हो पा रहे हैं। फॉरेस्ट्री के सिलेबस को भी देखने की जरूरत है। अंकों के निर्धारण पर भी दोबारा विचार होना चाहिए। सरकार को सभी बिंदुओं की जानकारी देते हुए पत्र लिखा गया है।

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