एससी/एसटी, ओबीसी बैकलॉग के 500 पदों को भरने के निर्देश
विभिन्न विभागों में अनुसूचित जाति/जनजाति और पिछड़ी जाति के लिए आरक्षित पदों को न भरे जाने पर प्रदेश सरकार सख्त हो गई है। एक मामले में सुनवाई के दौरान प्रशासनिक ट्रिब्यूनल के तल्ख आदेशों के बाद कार्मिक विभाग ने सभी प्रशासनिक सचिवों, मंडलायुक्तों और जिला उपायुक्तों, निगम बोर्ड के चेयरमैनों व एमडी और विभागाध्यक्षों को आदेश जारी कर दिए हैं।
कहा गया है कि समयबद्ध तरीके से इन पदों को जल्द से जल्द भरा जाए। बताया जा रहा है कि इस अभियान के दौरान इन श्रेणियों के करीब 500 से ज्यादा पद भरे जाएंगे। विधानसभा चुनावों से पहले वीरभद्र सरकार ने अप्रैल 2017 में आदेश जारी कर सभी विभागों को 30 जून तक एससी, एसटी, दिव्यांग और ओबीसी श्रेणी के बैकलॉग या शार्टफाल को खत्म करने के निर्देश दिए।
इसके बाद चुनाव आ गए सो सभी विभागाें में प्रोसेस अटक गया। विधानसभा चुनाव के परिणाम आए और जयराम सरकार के गठन के बाद शासन की ओर से सभी विभागों को 12 मार्च 2018 को निर्देश जारी किए गए कि वह इन आरक्षित श्रेणी के बैकलॉग या शार्टफाल को जल्द पूरा कर एक्शन टेकन रिपोर्ट 30 अप्रैल 2018 तक कार्मिक विभाग को भेज दे। लेकिन विभागों ने इस निर्देश को गंभीरता से नहीं लिया जिसके चलते बड़ी संख्या में इन श्रेणियों के पद खाली पड़े रहे।
कुछ समय पहले प्रशासनिक ट्रिब्यूनल ने एक मामले की सुनवाई के दौरान सरकार के इस रुख पर नाराजगी जताते हुए इन पदों को जल्द भरने के आदेश जारी कर दिए। जिसके बाद अब जयराम सरकार ने फिर से विभागों को पत्र लिखकर जल्द भर्ती करने के निर्देश दिए हैं। अतिरिक्त मुख्य सचिव कार्मिक आरडी धीमान ने कहा कि ट्रिब्यूनल के आदेश पर सभी विभागों, बोर्ड व निगमों को इस संबंध में निर्देश जारी किए गए हैं ताकि जल्द से जल्द इन पदों को भरा जा सके।
