मूलभूत सुविधाएं न होने पर स्कूल को 240 विद्यार्थियों की फीस लौटाने के आदेश

22 अप्रैल 2019 को पारित हाईकोर्ट के आदेशों के अनुसार डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम ऑफिसर कुल्लू द्वारा स्कूल को बंद करने बाबत जारी नोटिस पर फिलहाल स्थगन आदेश तो पारित कर दिया था लेकिन साथ ही न्यायालय ने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कुल्लू को यह आदेश जारी किए थे कि वह स्कूल परिसर जाकर निरीक्षण करें कि क्या राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुरूप स्कूल में मूलभूत सुविधाएं मुहैया करवाई हैं या नहीं।

न्यायालय ने सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कुल्लू द्वारा न्यायालय के समक्ष सौंपी रिपोर्ट का अवलोकन करने के बाद पाया कि स्कूल में स्टाफ, भवन, पुस्तकालय, हर दिन शिक्षा देने के लिए निर्धारित घंटे, बच्चों की शारीरिक सुरक्षा के लिए किसी भी तरह का इंतजाम नहीं किया गया है। हाईकोर्ट ने 22 अप्रैल को जारी अपने स्थगन आदेशों से रोक हटाते हुए यह आदेश पारित किए।