हिमाचल सरकार का बड़ा फैसला, पांच साल से ज्यादा एक स्कूल में नहीं रहेंगे शिक्षक

हिमाचल प्रदेश एजूकेशन (रेगुलेशन ऑफ ट्रांसफर ऑफ टीचर) एक्ट -2018 के मसौदे के अनुसार पांच साल से ज्यादा समय तक कोई भी शिक्षक एक स्कूल या कॉलेज में नहीं रहेगा। दुर्गम क्षेत्रों से शिक्षक तीन साल के बाद ट्रांसफर हो सकेंगे। म्यूचुअल ट्रांसफर (आपस में तबादला) नहीं हो सकेगा। तबादलों की दृष्टि से हिमाचल के 5 जोन बनाए जाएंगे।

नौकरी के दौरान हर जोन में शिक्षक को सेवाएं देना अनिवार्य होगा। मार्च में शुरू हो रहे प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र में इस एक्ट को सदन में रखा जाएगा। हिमाचल प्रदेश एजूकेशन (रेगुलेशन ऑफ ट्रांसफर ऑफ टीचर) एक्ट-2018 के तहत प्रदेश को पांच जोन ए, बी, सी, डी और ई में बांटा गया है।

ए और बी जोन प्रदेश के सुगम क्षेत्र होंगे, जबकि सी, डी और ई दुर्गम, अति दुर्गम और जनजातीय क्षेत्र में आएंगे। ए और बी जोन के सुगम क्षेत्रों में सेवाएं दे रहे स्कूल-कॉलेज शिक्षकों को कम से कम पांच साल और अति आवश्यक होने पर सात साल के बाद बदला जाएगा।

सी, डी और ई जोन में सेवाएं दे रहे शिक्षकों के तीन साल बाद तबादले होंगे। शिक्षकों के आपसी (म्यूचुअल) ट्रांसफर करवाने का फार्मूला एक्ट के तहत पूरी तरह बैन होगा। सेवानिवृत्ति को दो साल बचे हैं तो भी शिक्षक ट्रांसफर नहीं होंगे। विभाग ने एक्ट के मसौदे को फाइनल कर शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज को भेज दिया है। अब मंत्री एक्ट पर मुख्यमंत्री से चर्चा करने के बाद बजट सत्र में पेश करेंगे।