शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर: ऐसी संभावनाएं खत्म होंगी, जिससे अदालत में जाते हैं मामले

ठाकुर ने बताया कि शिक्षा विभाग से संबंधित करीब छह हजार मामले विभिन्न न्यायालयों में लंबित हैं। इनकी मॉनीटरिंग की जा रही है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि मासिक आधार पर इसकी रिपोर्ट तैयार की जाए और भविष्य में उन संभावनाओं को समाप्त किया जाए। जिस कारण इस प्रकार के मामलों की संख्या बढ़ती जा रही है। मंत्री ने बताया कि जेबीटी मामला भी न्यायालय में लंबित है। इससे करीब 2800 भर्तियों की प्रक्रिया बाधित हुई है। 13 नवंबर को मामले की सुनवाई हुई है। 12 दिसंबर से पूर्व न्यायालय का फैसला आने की उम्मीद है। 

सरकार उसी निर्णय के अनुरूप आगामी कदम उठाएगी। उन्होंने बताया कि वर्तमान में नियुक्त 561 एनटीटी अध्यापकों को एक अप्रैल 2006 से विभाग में शामिल कर लिया गया है। उनका एक मामला भी न्यायालय में विचाराधीन है। प्रदेश में शिक्षकों की विभिन्न श्रेणियों की चार हजार भर्तियां करने की प्रक्रिया जारी है।

कॉलेज प्रवक्ता के 555 पद भरने का पत्र लोकसेवा आयोग को भेज दिया गया है। स्कूल प्रवक्ता के पद भरने को विभाग की ओर से शीघ्र प्रस्ताव लोकसेवा आयोग को भेजा जाएगा। इसके अलावा टीजीटी, भाषा, कला, शारीरिक शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। मल्टी टास्क वर्करों के करीब आठ हजार पद भी जल्द भरे जाएंगे। चार हजार पद मुख्यमंत्री की अनुशंसा पर भरे जाएंगे। शेष पदों के लिए आवेदन मांगे जाएंगे। 

31 दिसंबर तक योग्य कर्मचारी होंगे पदोन्नत
शिक्षा विभाग में 31 दिसंबर तक सभी योग्य कर्मचारियों को पदोन्नत कर दिया जाएगा। शिक्षा मंत्री ने कहा कि विभागीय अधिकारियों को इस संदर्भ में सभी औपचारिकताओं को पूरा करने को कहा गया है।

मुख्यमंत्री की 288 में से 171 घोषणाएं की पूरी
मुख्यमंत्री की शिक्षा विभाग से संबंधित 288 घोषणाओं में से 171 घोषणाएं पूरी कर दी गई हैं। वर्तमान वर्ष की 135 में से 103 अभी पूरी की जानी बाकी हैं। उच्च शिक्षा पर 77 प्रतिशत, प्रारंभिक शिक्षा पर 46 प्रतिशत और समग्र शिक्षा पर 61 प्रतिशत बजट व्यय कर दिया गया है।