Himachal News: हिमाचल के एंटी चिट्टा मॉडल से सीखेंगे बाकी राज्य, एनसीबी ने प्रदेश से मॉडल का विवरण मांगा

प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद चिट्टे की समस्या से निपटने के लिए मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने एक व्यापक योजना तैयार करवाई। इस योजना के तहत चिट्टे में संलिप्त अपराधियों के साथ-साथ पंचायत स्तर तक मैपिंग की गई। हिमाचल प्रदेश, देश का पहला राज्य है, जहां पंचायतों में चिट्टे इस्तेमाल करने वालों और तस्करों की पहचान कर इन्हें रेड, येलो और ग्रीन श्रेणी के रुप में चिह्नित किया गया है। 

सर्वे के बाद प्रदेश की 234 पंचायतों में चिट्टे का प्रभाव सबसे अधिक पाया गया, जिस पर इन्हें रेड श्रेणी में रखा। इन पंचायतों में चिट्टे का प्रभाव कम करने के लिए मुख्यमंत्री के निर्देश पर पुलिस की निगरानी बढ़ाई गई, जिसके सकारात्मक परिणाम सामने आ रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के एंटी चिट्टा मॉडल के तहत जहां चिट्टे के कारोबार में संलिप्त अपराधियों पर कड़ी कार्रवाई की जा रही है, वहीं पीड़ित व्यक्तियों के पुनर्वास पर भी ध्यान दिया जा रहा है।

राज्य सरकार ने पिट-एनडीपीएस एक्ट लागू कर 174 अपराधियों को हिरासत में लिया और इस तरह की बड़ी कार्रवाई करने पर हिमाचल प्रदेश देश भर में पहले स्थान पर रहा। इसके अतिरिक्त नशा तस्करों की 51 करोड़ रुपए की अवैध संपत्तियां जब्त की गईं, यह पहले की तुलना में तीन गुणा अधिक है। 700 से ज्यादा मामले जांचने के बाद 300 मामलों को आर्थिक जांच और संपत्ति जब्त करने के लिए उपयुक्त पाया गया। राज्य सरकार ने पूर्ण संवेदनशीलता के साथ पीड़ित व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए भी सकारात्मक कदम उठाए हैं।