हिमाचल: 177 सरकारी और निजी शिक्षण संस्थानों का होगा छात्रवृत्ति ऑडिट

भारतीय लेखा परीक्षा तथा लेखा विभाग प्रधान महालेखाकार कार्यालय हिमाचल प्रदेश इन योजनाओं का ऑडिट करेगा। उच्च शिक्षा निदेशालय ने शनिवार को सभी जिला उप निदेशकों को संबंधित संस्थानों का रिकॉर्ड उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं, ताकि लेखा परीक्षा का कार्य पूरा किया जा सके।

प्रदेश में फर्जी दाखिलों से करोड़ों रुपये का दुरुपयोग पाया गया है। सीबीआई इस मामले की जांच कर रही है। कई निजी संस्थान सीबीआई के रडार पर हैं। शिक्षा विभाग के एक अधिकारी को सीबीआई इस मामले में गिरफ्तार भी कर चुकी है।

अब केंद्र सरकार ने छात्रवृत्ति योजनाओं के ऑडिट करवाने का फैसला भी लिया है। इसके तहत छात्रवृत्ति पाने वाले शिक्षण संस्थानों की ओर से दिए आवेदनों की जांच की जाएगी। महालेखाकार कार्यालय की ओर से टीमें गठित कर योजनाओं के लाभार्थियों से भी संपर्क किया जाएगा।