मिड-डे मील वर्करों ने वेतन बढ़ोतरी, नियमितीकरण मांगा

कोई भी छुट्टी नहीं दी जाती है। ईपीएफ व मेडिकल सुविधा नहीं है। खाना बनाने के अलावा डाक, चपरासी, सफाई, झाड़ू, राशन ढुलाई, बैंक व जलवाहक आदि सभी कार्य करवाए जाते हैं। बावजूद इसके उन्हें मल्टी टास्क वर्कर्स की भर्तियों में प्राथमिकता नहीं दी जा रही है। वर्ष 2013 के 45वें श्रम सम्मेलन की सिफारिश के अनुसार नियमित कर्मचारी का दर्जा नहीं दिया जा रहा है। उच्च न्यायालय के निर्णयानुसार उन्हें 12 महीने का वेतन नहीं दिया जा रहा है।

केवल दस महीने का वेतन दिया जा रहा है। 25 बच्चों से कम संख्या होने पर नौकरी से निकाला जा रहा है। प्रदेश में पिछले कुछ वर्षों में छह हजार सात सौ 40 वर्करों की छंटनी हो चुकी है। अब इनकी संख्या 21 हजार रह गई है। इस योजना में नब्बे प्रतिशत महिलाएं ही कार्य करती हैं। उन्हें प्रसूति अवकाश की सुविधा नहीं है। 

मांग की कि 45वें श्रम सम्मेलन की सिफारिश अनुसार मिड-डे मील कर्मियों को सरकारी कर्मचारी घोषित किया जाए व नियमित किया जाए। न्यूनतम वेतन के आधार पर 8250 रुपये वेतन दिया जाए। ईपीएफ, मेडिकल, छुट्टियों आदि सुविधा दी जाए। रिटायरमेंट पर पेंशन व ग्रेच्युटी दी जाए। छह महीने के वेतन सहित प्रसूति अवकाश दिया जाए।

हिमाचल में मिड-डे मील के लिए 25 बच्चों की शर्त हटाई जाए। बारह महीने का वेतन दिया जाए। सीटू प्रदेशाध्यक्ष विजेंद्र मेहरा, बालकराम, रामप्रकाश, पुष्पा देवी, दिनेश कुमार, शकुंतला देवी, हेमा, हेमलता, जयवंती, सुनील, ध्यान चंद कालटा, सुरजीत, सुमित्रा, जगत राम, निर्मला, लता, आशा, कमला, विद्या चंपा, बिमला, इंद्रा, शांति, मीना, संतोष, मथरा, द्रोपता, कमला, चंद्रकांता आदि मौजूद रहे।