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हिमाचल: नई स्वास्थ्य बीमा योजना में छह श्रेणियों में बंटेंगे लाभार्थी, 10 लाख तक मिलेगा मुफ्त इलाज
Sun, 15 Nov 2026 10:54 AM IST
Ankesh Dogra
अमर उजाला ब्यूरो, शिमला।
अमर उजाला ब्यूरो, शिमला।
Published by: Ankesh Dogra
Updated Sun, 15 Nov 2026 10:54 AM IST
सार
हिमाचल प्रदेश में हिमकेयर की जगह नई स्वास्थ्य बीमा योजना लाने की तैयारी की जा रही है। इसमें बीपीएल परिवारों से लेकर सरकारी कर्मचारियों, अधिकारियों और कारोबारियों तक को छह श्रेणियों में बांटा जाएगा। पात्र परिवारों को सालाना 10 लाख रुपये तक निशुल्क उपचार का सुरक्षा कवच मिलेगा।
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हिमाचल में हिमकेयर की जगह नई स्वास्थ्य बीमा योजना लाने की तैयारी।
- फोटो : अमर उजाला नेटवर्क
विस्तार
हिमाचल प्रदेश में स्वास्थ्य बीमा योजना का स्वरूप बदलने की तैयारी है। प्रदेश सरकार हिमकेयर योजना की जगह नई स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू करने जा रही है। इसमें अब सभी लाभार्थियों के लिए एक समान प्रीमियम नहीं होगा, बल्कि परिवार की आर्थिक स्थिति, सालाना आय और रोजगार के आधार पर अलग-अलग प्रीमियम निर्धारित किया जाएगा। नई व्यवस्था के तहत लाभार्थियों को छह श्रेणियों में बांटा जाएगा।
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इसमें बीपीएल परिवारों, सामान्य लोगों, आउटसोर्स कर्मचारियों, अनुबंध कर्मचारियों, नियमित सरकारी कर्मचारियों, अधिकारियों और कारोबारियों को शामिल किया जाएगा। आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को प्रीमियम में अधिक राहत देने की तैयारी है, जबकि आर्थिक रूप से सक्षम परिवारों को अपनी श्रेणी के अनुसार बीमा प्रीमियम चुकाना होगा।
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पात्र परिवारों को 10 लाख रुपये तक मुफ्त इलाज
नई स्वास्थ्य बीमा योजना की सबसे बड़ी खासियत पात्र परिवारों को सालाना 10 लाख रुपये तक के निशुल्क उपचार का सुरक्षा कवच देना है। इससे गंभीर बीमारियों और महंगे उपचार की स्थिति में परिवारों को बड़ी आर्थिक राहत मिल सकेगी। सरकार का प्रयास है कि आर्थिक स्थिति के कारण किसी परिवार को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं से वंचित न रहना पड़े। नई व्यवस्था में अलग-अलग आय और रोजगार श्रेणियों के आधार पर प्रीमियम तय होने से जरूरतमंद परिवारों को विशेष राहत मिलने की उम्मीद है।
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छह श्रेणियों के आधार पर तय होगा प्रीमियम
नई योजना में लाभार्थियों को उनकी आर्थिक स्थिति और रोजगार के आधार पर छह अलग-अलग श्रेणियों में रखने की तैयारी है। बीपीएल परिवारों को सबसे अधिक राहत देने का प्रस्ताव है। वहीं सामान्य परिवारों, आउटसोर्स और अनुबंध कर्मचारियों के लिए अलग प्रीमियम निर्धारित किया जाएगा। नियमित सरकारी कर्मचारियों, अधिकारियों और कारोबारियों को भी उनकी श्रेणी के अनुसार बीमा प्रीमियम देना होगा। हालांकि, अभी अलग-अलग श्रेणियों के लिए प्रीमियम की अंतिम दरें निर्धारित नहीं हुई हैं।
मुख्यमंत्री ने प्रीमियम कम करवाने के दिए निर्देश
मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने स्वास्थ्य विभाग को संबंधित कंपनी के साथ बातचीत कर बीमा प्रीमियम की दरें कम करवाने के निर्देश दिए हैं। सरकार चाहती है कि नई योजना का लाभ अधिक से अधिक पात्र परिवारों तक पहुंचे और लोगों पर प्रीमियम का अतिरिक्त आर्थिक बोझ न पड़े। स्वास्थ्य सचिव आशीष सिंहमार के अनुसार प्रीमियम की दरें तय होने और अन्य औपचारिकताएं पूरी होने के बाद योजना को लागू करने की दिशा में कदम बढ़ाए जाएंगे। नई स्वास्थ्य बीमा योजना की शुरुआत के साथ हिमाचल में स्वास्थ्य सुरक्षा का नया ढांचा तैयार होने की उम्मीद है। हालांकि, योजना के अंतिम स्वरूप, अलग-अलग श्रेणियों के प्रीमियम और लागू होने की तारीख को लेकर अभी औपचारिक घोषणा का इंतजार है।
नई योजना में लाभार्थियों को उनकी आर्थिक स्थिति और रोजगार के आधार पर छह अलग-अलग श्रेणियों में रखने की तैयारी है। बीपीएल परिवारों को सबसे अधिक राहत देने का प्रस्ताव है। वहीं सामान्य परिवारों, आउटसोर्स और अनुबंध कर्मचारियों के लिए अलग प्रीमियम निर्धारित किया जाएगा। नियमित सरकारी कर्मचारियों, अधिकारियों और कारोबारियों को भी उनकी श्रेणी के अनुसार बीमा प्रीमियम देना होगा। हालांकि, अभी अलग-अलग श्रेणियों के लिए प्रीमियम की अंतिम दरें निर्धारित नहीं हुई हैं।
मुख्यमंत्री ने प्रीमियम कम करवाने के दिए निर्देश
मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने स्वास्थ्य विभाग को संबंधित कंपनी के साथ बातचीत कर बीमा प्रीमियम की दरें कम करवाने के निर्देश दिए हैं। सरकार चाहती है कि नई योजना का लाभ अधिक से अधिक पात्र परिवारों तक पहुंचे और लोगों पर प्रीमियम का अतिरिक्त आर्थिक बोझ न पड़े। स्वास्थ्य सचिव आशीष सिंहमार के अनुसार प्रीमियम की दरें तय होने और अन्य औपचारिकताएं पूरी होने के बाद योजना को लागू करने की दिशा में कदम बढ़ाए जाएंगे। नई स्वास्थ्य बीमा योजना की शुरुआत के साथ हिमाचल में स्वास्थ्य सुरक्षा का नया ढांचा तैयार होने की उम्मीद है। हालांकि, योजना के अंतिम स्वरूप, अलग-अलग श्रेणियों के प्रीमियम और लागू होने की तारीख को लेकर अभी औपचारिक घोषणा का इंतजार है।
