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Shimla News: संशोधित पेंशन के इंतजार में पेंशनर, 3 दिन से धरना जारी
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उपायुक्त कार्यालय के बाहर पेंशनरों ने किया प्रदर्शन
वार्ता के लिए नहीं बुलाया तो तेज होगा आंदोलन
अमर उजाला ब्यूरो
शिमला। संशोधित पेंशन का इंतजार कर रहे प्रदेश के 2,300 पेंशनरों की मांगों को लेकर पेंशनर्स संयुक्त संघर्ष समिति का आंदोलन जारी है। समिति के छह दिवसीय धरने के तीसरे दिन शनिवार को पेंशनरों ने उपायुक्त कार्यालय के बाहर सीटीओ चौक पर प्रदर्शन किया।
इस दौरान 11 सदस्य धरने पर बैठे जबकि 42 पेंशनरों ने प्रदर्शन में हिस्सा लिया। समिति ने चेतावनी दी है कि यदि सरकार ने जल्द वार्ता के लिए नहीं बुलाया तो आक्रोश रैली निकालने के बाद आंदोलन और तेज किया जाएगा। समिति के महासचिव भूप राम वर्मा ने कहा कि पेंशनरों के लंबित चिकित्सा बिलों का भुगतान नहीं हो रहा है। जीपीएफ की निकासी में भी देरी हो रही है। बजट का प्रावधान न होने से स्वीकृत बिलों के भुगतान के लिए पेंशनरों को कोषागार कार्यालय के चक्कर काटने पड़ रहे हैं।
उन्होंने बताया कि तीन नवंबर को समिति के प्रतिनिधिमंडल ने अतिरिक्त महासचिव भूप राम वर्मा की अध्यक्षता में सचिवालय में सचिव शहरी विकास से मुलाकात की थी। इस दौरान बताया था कि प्रदेश के करीब 2300 पेंशनरों को अभी तक संशोधित पेंशन नहीं मिल पाई है और केवल 80 मामले ही स्वीकृत हुए हैं। सचिव ने निदेशक शहरी विकास को पेंशनरों के मामलों को जल्द स्वीकृत करने के निर्देश दिए थे लेकिन समिति का आरोप है कि अभी तक इस दिशा में कोई कार्रवाई नहीं हुई है। धरने में समिति के संयोजक मोहन ठाकुर सहित पीएन भारद्वाज, गोपाल जिल्टा, सुदामा शर्मा, देवेंद्र केवला, जय शंकर ठाकुर, हरि सिंह रांटा, नारायण दत्त शर्मा, डीपी शर्मा, नारायण शर्मा, नरेश कुमार और लीला दास ठाकुर सहित अन्य पेंशनर मौजूद रहे।
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वार्ता के लिए नहीं बुलाया तो तेज होगा आंदोलन
अमर उजाला ब्यूरो
शिमला। संशोधित पेंशन का इंतजार कर रहे प्रदेश के 2,300 पेंशनरों की मांगों को लेकर पेंशनर्स संयुक्त संघर्ष समिति का आंदोलन जारी है। समिति के छह दिवसीय धरने के तीसरे दिन शनिवार को पेंशनरों ने उपायुक्त कार्यालय के बाहर सीटीओ चौक पर प्रदर्शन किया।
इस दौरान 11 सदस्य धरने पर बैठे जबकि 42 पेंशनरों ने प्रदर्शन में हिस्सा लिया। समिति ने चेतावनी दी है कि यदि सरकार ने जल्द वार्ता के लिए नहीं बुलाया तो आक्रोश रैली निकालने के बाद आंदोलन और तेज किया जाएगा। समिति के महासचिव भूप राम वर्मा ने कहा कि पेंशनरों के लंबित चिकित्सा बिलों का भुगतान नहीं हो रहा है। जीपीएफ की निकासी में भी देरी हो रही है। बजट का प्रावधान न होने से स्वीकृत बिलों के भुगतान के लिए पेंशनरों को कोषागार कार्यालय के चक्कर काटने पड़ रहे हैं।
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उन्होंने बताया कि तीन नवंबर को समिति के प्रतिनिधिमंडल ने अतिरिक्त महासचिव भूप राम वर्मा की अध्यक्षता में सचिवालय में सचिव शहरी विकास से मुलाकात की थी। इस दौरान बताया था कि प्रदेश के करीब 2300 पेंशनरों को अभी तक संशोधित पेंशन नहीं मिल पाई है और केवल 80 मामले ही स्वीकृत हुए हैं। सचिव ने निदेशक शहरी विकास को पेंशनरों के मामलों को जल्द स्वीकृत करने के निर्देश दिए थे लेकिन समिति का आरोप है कि अभी तक इस दिशा में कोई कार्रवाई नहीं हुई है। धरने में समिति के संयोजक मोहन ठाकुर सहित पीएन भारद्वाज, गोपाल जिल्टा, सुदामा शर्मा, देवेंद्र केवला, जय शंकर ठाकुर, हरि सिंह रांटा, नारायण दत्त शर्मा, डीपी शर्मा, नारायण शर्मा, नरेश कुमार और लीला दास ठाकुर सहित अन्य पेंशनर मौजूद रहे।
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