हाईकोर्ट ने मुख्य सचिव से शपथपत्र के माध्यम से मांगी ये जानकारी

न्यायालय के समक्ष पिछली सुनवाई में जानकारी दी गई थी कि पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, व उत्तराखंड के मुख्यमंत्रियों की चंडीगढ़ में 20 अगस्त को बैठक थी। इसमें मादक पदार्थों से उत्तर भारत में हो रहे कारोबार के कारण उत्पन्न समस्या के समाधान संबंधी निर्णय लिया गया था। सुनवाई के दौरान मुख्य सचिव की ओर से दायर किए जाने वाले शपथ पत्र के बाबत समय की मांग की गई थी।

कोर्ट ने उन्हें अतिरिक्त समय देते हुए मामला 6 दिसंबर के लिए रख लिया। पिछले आदेशों के अनुसार पुलिस महानिदेशक व पुलिस अधीक्षक कुल्लू को इस समस्या के निदान को जरूरी कदम उठाने के आदेश दिए थे। उठाए गए कदमों बाबत न्यायालय को अवगत करवाने के भी आदेश दिए थे।

कोर्ट के समक्ष दायर शपथ पत्र से बताया गया था कि संयुक्त टास्क फोर्स का गठन करने के बाद मलाणा गांव व कुल्लू के रेस्टोरेंट, होटलों, ढाबों व कसोल के इर्द-गिर्द कारोबारियों की धरपकड़ की गई थी। अप्रैल, मई और जून में 94.267 किग्रा चरस, 3.053 किग्रा अफीम, 116.972 किग्रा पॉपी हस्क, 0.496 किग्र गांजा 480.687 ग्राम हेरोइन, 39235 टैबलेट और कैप्सूल बरामद किए गए थे।