Himachal News: अतिरिक्त कर संग्रह पर हिमाचल हाईकोर्ट की अंतरिम रोक, जानें पूरा मामला

सुनवाई के दौरान अदालत को बताया गया कि जीएसटी कानून 2017 के बाद राज्य सरकार अलग से इंटर स्टेट सप्लाई पर टैक्स लगा रही है। यह उक्त प्रावधानों के खिलाफ है और संविधान के अनुच्छेद 269ए का उल्लंघन है। यह आदेश केवल इन्हीं पर लागू होगा। इस राहत से सरकार को करोड़ों रुपये का नुकसान होने की आंशका है। हिमाचल में जैसे ही कोई वस्तु या सामान आता है, वैसे ही यह अतिरिक्त कर राज्य सरकार की ओर से यात्री और माल कराधान से लगाया जाता है। जबकि अधिनियम 1955 के तहत राज्य सरकार यह अतिरिक्त कर नहीं ले सकती। न्यायालय ने मामले की अगली सुनवाई तक प्रतिवादियों जोकि अधिकतर राज्य सरकार के कर विभाग से संबंधित होते हैं, को निर्देश दिया है कि वे इन प्रावधानों के तहत किसी भी प्रकार का अतिरिक्त कर संग्रह न करें।