इन आईएएस अफसरों से मांगा प्रॉपर्टी का ब्योरा
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हिमाचल सरकार ने प्रदेश के 106 आईएएस अफसरों से प्रॉपर्टी का ब्योरा तलब किया है। इन्हें 31 जनवरी तक प्रॉपर्टी के रिकॉर्ड कार्मिक विभाग में जमा कराने हैं। कार्मिक विभाग की ओर से 28 फरवरी 2015 तक वेबसाइट पर डालकर इसे सार्वजनिक कर दिया जाएगा। केंद्रीय कार्मिक मंत्रालय की ओर से लोकपाल एवं लोकायुक्त अधिनियम के तहत रिकॉर्ड जमा कराने की अंतिम तिथि तय की गई है।
भारतीय प्रशासनिक सेवा के हिमाचल काडर के महज दो अफसरों ने ही 2014 में अपनी प्रॉपर्टी का ब्योरा कार्मिक महकमे के पास जमा कराया है। 1997 बैच के रजनीश और 2005 बैच की मीरा मोहंती का नाम इसमें शामिल है। इसके अलावा 106 ऐसे अफसर हैं, जिन्होंने रिकॉर्ड जमा नहीं कराया है। इसमें टॉप से बॉटम तक के अफसर शामिल हैं। इन अफसरों के पास अपने रिकॉर्ड जमा कराने के लिए महज 13 दिन शेष हैं।
लोकपाल एंड लोकायुक्त अधिनियम के तहत है प्रावधान
2013 में यूपीए सरकार की ओर से पास किए गए लोकपाल एंड लोकायुक्त अधिनियम के तहत सभी आईएएस अधिकारियों को अपने रिकॉर्ड जमा कराने अनिवार्य हैं। इसी रिकॉर्ड के आधार पर इनकी सूचना केंद्रीय कार्मिक मंत्रालय और राज्य कार्मिक विभाग की ओर से वेबसाइट पर डालकर सार्वजनिक करने का प्रावधान किया गया है। इस ब्योरे से किसी भी आईएएस अधिकारी के बारे में पता लगाना आसान होगा कि कौन अफसर किस तेजी से प्रॉपर्टी बना रहा है।
2013 में सात ने नहीं दिया रिकॉर्ड- हिमाचल प्रदेश काडर के सात अधिकारियों ने 2013 में अपनी प्रॉपर्टी का रिकॉर्ड सार्वजनिक नहीं किया। इसमें कमल शर्मा, ममता, डी बनिक, राघव शर्मा, कार्तिका, आदित्य नेगी और हेमराज शामिल हैं। प्रधान सचिव कार्मिक एसकेबीएस नेगी ने बताया कि लोकपाल एंड लोकायुक्त अधिनियम के तहत प्रॉपर्टी रिटर्न भरना सभी आईएएस के लिए अनिवार्य है। 2014 का रिटर्न भरने के लिए अंतिम तिथि 31 जनवरी तय की गई है।