मंदिरों के रख रखाव पर सरकार का बड़ा फैसला
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हिमाचल में उपेक्षित पड़े सैकड़ों मंदिरों के लिए अच्छी खबर है। राज्य सरकार ने ऐसे मंदिरों के रख रखाव और दैनिक पूजा के लिए धनराशि देने का फैसला लिया है। ये धन केवल उन मंदिर को मुहैया कराया जाएगा, जिन मंदिरों की जमीन को प्रदेश सरकार लैंड रिफार्म एक्ट के तहत अधिग्रहीत कर चुकी है।
शुक्रवार को मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की अध्यक्षता में हुई हिमाचल मंत्रिमंडल की बैठक में यह निर्णय लिया गया। इन मंदिरों को धन देने के लिए रिवाल्विंग फंड भी बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने अपने बजट भाषण में भी इसकी घोषणा की थी।
सचिवालय में हुई मंत्रिमंडल बैठक में उन मंदिरों को आर्थिक मदद देने का फैसला लिया गया, जिनकी भूमि या तो सरकार के अधिकार क्षेत्र में है या ऑक्यूपेंसी/नॉन आक्यूपेंसी टेंनेंट्स के अधीन है।
धर्मशाला और मंडी में खुलेंगे महिला थाने
इन मंदिरों की समितियों को सरकार से आर्थिक मदद लेने के लिए भूमि अधिग्रहण करने संबंधी प्रमाणपत्र प्रशासन के समक्ष पेश करने होंगे। बैठक में सिरमौर जिला के त्रिलोकपुर स्थित माता बाला सुंदरी मंदिर न्यास के लिए मंदिर अधिकारी का एक पद सृजित करने का भी निर्णय लिया गया।
इसके अलावा सरकार ने यह भी फैसला लिया है कि राजधानी शिमला के बाद धर्मशाला और मंडी में भी महिला पुलिस थाने स्थापित किए जाएंगे। शुक्रवार को कैबिनेट की बैठक में इसकी मंजूरी दे दी गई। बैठक में इन दोनों पुलिस थानों में 21-21 पद सृजित करने का फैसला लिया गया।
