पंजाब-हरियाणा से बीबीएमबी का बकाया लेने को फार्मूला बनाएगा हिमाचल
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भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड (बीबीएमबी) के बिजली प्रोजेक्टों का पंजाब और हरियाणा से बकाया लेने का फार्मूला आठ अगस्त को हिमाचल कैबिनेट की बैठक में तय होगा। बीबीएमबी मामले में प्रदेश सरकार ने दोनों राज्यों से करीब 3300 करोड़ लेना है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों पर अटॉर्नी जनरल को तीनों राज्यों के साथ इस मामले पर बैठक करने को कहा गया है।
इसी कड़ी में हरियाणा ने बकाये का पैसा और पंजाब ने बिजली देने के लिए हामी भरी है। दोनों राज्यों के बकाया चुकाने को तैयार होने के बाद अब हिमाचल सरकार प्रस्ताव तैयार करने में जुट गई है। बीते साल जनवरी में प्रदेश की सत्ता पर काबिज होते ही जयराम सरकार ने पंजाब और हरियाणा के हिस्से की बिजली बेचकर 3266 करोड़ रुपये वसूल करने का प्रस्ताव कैबिनेट में पारित किया था।
इस फैसले के तहत दस साल के भीतर हिमाचल ने बिजली बेच एरियर वसूलने की योजना बनाई थी, लेकिन पंजाब-हरियाणा ने हिमाचल सरकार के इस प्रस्ताव में दिलचस्पी नहीं दिखाई, जिसके चलते दोबारा से हिमाचल सरकार सुप्रीम कोर्ट चली गई। इस मामले को हल करने के लिए बीते दिनों अटॉर्नी जनरल की अध्यक्षता में गठित कमेटी की बैठक दिल्ली में हुई।
प्रदेश के प्रधान सचिव ऊर्जा प्रबोध सक्सेना बैठक में शामिल हुए थे। हिमाचल ने 7.19 फीसदी हिस्सेदारी के साथ बीबीएमबी से बकाया एरियर का पक्ष रखा। सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट देने से पहले कमेटी की दोबारा से बैठक होनी है। इसी कड़ी में हिमाचल कैबिनेट में इस पर चर्चा होने जा रही है।
सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल के पक्ष में दिया फैसला
हिमाचल सरकार ने अपना हिस्सा लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई लड़ी है। सुप्रीमकोर्ट से फैसला हिमाचल के पक्ष में आया। उस समय पंजाब पर बकाया 4200 बनता था, लेकिन दोनों राज्यों के बीच सहमति बनीं कि हिमाचल को पंजाब 2900 करोड़ देगा।
बीबीएमबी मामले में पंजाब सरकार बिजली और हरियाणा सरकार पैसा देने को राजी है। दोनों राज्यों से कैसे बकाया लेना है, इस पर कुछ प्रस्ताव बनाए जा रहे हैं। आठ अगस्त की कैबिनेट में प्रस्ताव ले जाया जाएगा। - प्रबोध सक्सेना, प्रधान सचिव ऊर्जा हिमाचल सरकार
