सरकार ने दिया तोहफा, कोर्ट कर्मचारियों का बढ़ेगा वेतन

हाईकोर्ट के 16 मार्च, 2015 के फैसले के अनुसार अधीनस्थ न्यायालयों के कर्मचारियों को 1-1-2006 से छठे वेतन आयोग की रिपोर्ट के अनुसार संशोधित वेतनमान देने के आदेश दिए गए थे। शेट्टी आयोग के उच्चतर वेतनमान की सिफारिशों में न आने वाले कर्मचारियों को वेतन पर एक अतिरिक्त वेतनवृद्धि देने के भी आदेश दिए थे।

नए संशोधित वेतन के अनुसार न्यायालय के मुख्य प्रशासनिक अधिकारी (अधीक्षक ग्रेड-1), सिविल न्यायाधीश (सीनियर डिवीजन) और न्यायालय के वरिष्ठ श्रेष्टेदार (अधीक्षक ग्रेड-2), सिविल न्यायाधीश (जूनियर डिवीजन) के न्यायालय का श्रेष्टेदार (अधीक्षक -11), जिला न्यायाधीश के कार्यकारी सहायक (निजी सचिव), आशुलिपिक ग्रेड-1 (वरिष्ठ वेतनमान आशुलिपिक), आशुलिपिक ग्रेड-2 (कनिष्ठ वेतनमान आशुलिपिक), आशुलिपिक ग्रेड-3 (आशुटंकक)

रीडर ग्रेड-1, रीडर ग्रेड-2, रीडर ग्रेड-3, अंग्रेजी लिपिक, सिविल नाजिर, अनुवादक, अभिलेखपाल (रिकॉर्ड कीपर), वरिष्ठ सहायक, प्रोटोकोल अधिकारी, छुट्टी रिजर्व लिपिक/लिपिक, अहलमद (रिकॉर्ड कीपर), सहायक अंग्रेजी लिपिक, अहलमद/क्रिमिनल अहलमद, कोर्ट नाजिर, नकलनवीस (कॉपिस्ट)

नायब नाजिर, लिपिक-एवं-टंकक, नाजिर, समरी लिपिक, वेतन पाने वाला अभ्यर्थी (पेड कैंडिडेट), संरक्षक लिपिक, निष्पादन लिपिक, बेलिफ, चालक, दफ्तरी, आदेशिक तामीलकर्ता, अर्दली, चपरासी, माली, चौकीदार, सफाई कर्मचारी और न्यायालय के चौकीदार एवं सफाई कर्मचारियों को लाभ मिलेगा।