जेबीटी प्रशिक्षुओं के पक्ष में हिमाचल सरकार, दायर की जाएगी पुनर्विचार याचिका, कैबिनेट में हुई चर्चा
मंत्रिमंडल बैठक के दौरान प्रदेश हाईकोर्ट से जेबीटी मामले पर आए फैसले की तरह राजस्थान हाईकोर्ट से आए विपरीत फैसले पर मंथन हुआ। सरकार को बताया गया कि इसी तरह के मामले में राजस्थान हाईकोर्ट ने बीएड डिग्री धारकों को पहली से पांचवीं कक्षा के विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए पात्र नहीं माना है।
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Add as a preferredहिमाचल प्रदेश सरकार जेबीटी-डीएलएड प्रशिक्षुओं के पक्ष में है। सरकार का मानना है कि जेबीटी ही प्राइमरी कक्षाओं को पढ़ाने के लिए उपयुक्त हैं। मंगलवार को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में इस मामले को लेकर विस्तार से चर्चा की गई। प्रारंभिक शिक्षा निदेशक को विशेष तौर पर इस मामले से अवगत करवाने के लिए बुलाया गया। सरकार ने शिक्षा सचिव को हाईकोर्ट से आए फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने या हाईकोर्ट में ही पुनर्विचार याचिका दायर करने का फैसला लेने का अधिकार दे दिया है। बैठक के दौरान प्रदेश हाईकोर्ट से जेबीटी मामले पर आए फैसले की तरह राजस्थान हाईकोर्ट से आए विपरीत फैसले पर मंथन हुआ।
सरकार को बताया गया कि इसी तरह के मामले में राजस्थान हाईकोर्ट ने बीएड डिग्री धारकों को पहली से पांचवीं कक्षा के विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए पात्र नहीं माना है। जबकि प्रदेश हाईकोर्ट ने जेबीटी भर्ती के लिए बीएड वालों को भी पात्र बना दिया है। मामले पर चर्चा करने के बाद राजस्थान हाईकोर्ट की जजमेंट मिलने के बाद आगामी फैसला लेने को कहा गया। कैबिनेट बैठक में बताया गया कि फैसले को लेकर राजस्थान शिक्षा विभाग से जानकारी मांगी गई है। फैसले की कॉपी का अभी इंतजार है। सूत्रों ने बताया कि कैबिनेट में सहमति बनी है कि अगर राजस्थान हाईकोर्ट और हिमाचल के जेबीटी मामले में समानता मिली तो पुनर्विचार याचिका के साथ सुप्रीम कोर्ट में चुनौती याचिका भी दायर की जा सकती है। शहरी एवं विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने बताया कि सरकार जेबीटी-डीएलएड प्रशिक्षुओं के पक्ष में रही है। एनसीटीई एडवाइजरी बॉडी है। भर्ती सरकार के आरएंडपी से होगी।
मल्टी टास्क वर्कर भर्ती में देरी से कैबिनेट नाराज
प्रदेश के सरकारी स्कूलों में रखे जाने वाले आठ हजार मल्टी टास्क वर्करों की भर्ती में हो रही देरी को लेकर कैबिनेट ने नाराजगी जताई है। कैबिनेट ने शिक्षा विभाग को नियम 18 के तहत भर्ती को जल्द शुरू करने को कहा है। बैठक के दौरान प्रारंभिक शिक्षा निदेशक से भर्ती प्रक्रिया को लेकर जानकारी ली गई। मल्टी टास्क वर्करों की चार हजार भर्तियां करुणामूलक आधार पर मुख्यमंत्री की संस्तुति के बाद होंगी। सरकार ने इन भर्तियों को लेकर मुख्यमंत्री कार्यालय से जारी हुए पत्रों पर अभी तक कार्यवाही न होने पर नाराजगी जताई। शिक्षा विभाग को नियम 18 के तहत भर्ती के लिए सभी योग्यताएं पूरी करने वालों को नौकरी देने के निर्देश दिए हैं। इसके बाद शेष चार हजार पदों के लिए आवेदन आधार पर भर्ती होगी।
शीत सत्र में पेश होगा मंडी विवि का विधेयक
धर्मशाला में होने वाले विधानसभा के शीत सत्र के दौरान मंडी में स्थापित किए जाने वाले प्रदेश के दूसरे राज्य विश्वविद्यालय के विधेयक को रखा जाएगा। इसी सत्र में विधेयक को पास कर राज्यपाल की मंजूरी लेकर अधिसूचित किया जाएगा। मंगलवार को कैबिनेट ने विधेयक पर चर्चा करने के बाद इसे विधानसभा में पेश करने को मंजूरी दी। क्लस्टर विश्वविद्यालय मंडी को अपग्रेड कर राज्य विश्वविद्यालय बनाया जाएगा।
