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सरकारी अस्पतालों में सीजेरियन प्रसव का ऑडिट कराएगी सरकार

Sat, 15 Dec 2018 10:46 AM IST
अरविन्द ठाकुर न्यूज डेस्क, अमर उजाला, तपोवन (धर्मशाला)
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, तपोवन (धर्मशाला) Published by: अरविन्द ठाकुर Updated Sat, 15 Dec 2018 10:46 AM IST
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himachal govt will conduct audit of cesarean delivery in govt hospitals

हिमाचल के 19 सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों का सीजेरियन प्रसव का ऑडिट होगा। प्रदेेश में बढ़ रहे सीजेरियन प्रसव के मामलों को ध्यान में रखकर सरकार ने ऑडिट करवाने का फैसला लिया है।

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जिन अस्पतालों में 15 फीसदी से अधिक सीजेरियन ऑपरेशन हो रहे हैं, उनसे जिले की समीक्षा बैठक में इसका कारण भी पूछा जा रहा है।  स्वास्थ्य मंत्री विपिन सिंह परमार ने यह जानकारी सरकाघाट के विधायक कर्नल इंद्र सिंह की ओर से पूछे गए प्रश्न के उत्तर में दी।
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उन्होंने कहा कि सरकारी और निजी स्वास्थ्य संस्थानों में सीजेरियन प्रसव में वृद्धि हुई है। सरकारी अस्पतालों में साल 2015-16 में सामान्य 65244, सीजेरियन 9414, वर्ष 2016-17 में सामान्य 65510 और सीजेरियन 9900, जबकि वर्ष 2017-18 में सामान्य 65988 और 11319 सीजेरियन प्रसव हुए हैं।
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निजी अस्पतालों में 2015-16 में सामान्य 12858 और सीजेरियन 5820, 2016-17 में सामान्य 11865 और सीजेरियन 5501, 2017-18 में सामान्य 12292 और सीजेरियन प्रसव 5801 हुए हैं।  

कसौली गोलीकांड : मृतकों के आश्रितों का पेंशन देगी सरकार 

himachal govt will conduct audit of cesarean delivery in govt hospitals

 कसौली गोलीकांड में जान गंवाने वाले कर्मचारियों के आश्रितों को सरकार पेंशन देगी। वित्त विभाग से चर्चा कर प्रस्ताव मंजूरी के लिए कैबिनेट में रखा जाएगा।

सोलन के विधायक कर्नल धनीराम शांडिल के प्रश्न के लिखित जवाब में शहरी विकास मंत्री सरवीण चौधरी ने बताया कि कसौली गोलीकांड में मृतक सहायक नगर नियोजन अधिकारी स्वर्गीय शैल बाला और बेलदार गुलाब सिंह के आश्रितों को पेंशन देने का सरकार विचार कर रही है। 

 आनी विधानसभा क्षेत्र के तहत जलोड़ी जोत के नीचे सुरंग का निर्माण किया जाएगा। विभाग शीघ्र इसकी डीपीआर केंद्र को भेजेगा। यह जानकारी मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आनी के विधायक किशोरी लाल के प्रश्न के उत्तर में दी।

सीएम ने कहा कि सुरंग बनने से आनी और बंजार दो विस क्षेत्र के लोगों को फायदा होगा। जोत में 4.20 किलोमीटर डबल लेन सुरंग बनाई जाएगी। कंसलटेंट नियुक्त करने के लिए केंद्र सरकार को 6.36 करोड़ का रफ कोस्ट एस्टीमेट बनाकर स्वीकृति को भेजा है। 

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