हिमाचल में नीलाम किए जाएंगे खनन पट्टे

नियम में पंजाब, हरियाणा की तर्ज पर अवैध खनन की स्थिति में हैवी पेनाल्टी की भी व्यवस्था की जा रही है, जिससे किसी भी सूरत में सरकार को राजस्व की क्षति न होने पाए। खनन पट्टों को लीज पर देने से अधिक आय नहीं हो पा रही है। ऐसे में आय बढ़ाने के लिए खनन पट्टों की नीलामी करने का नियम बनाया जा रहा है।

इसमें यह भी प्रावधान किया जा रहा है कि राजस्व एवं वन विभाग अपनी जमीनों पर होने वाले अवैध खनन की गतिविधियों खुद रहे। इसके लिए खनन नियम में राजस्व एवं वन विभाग के अधिकारियों को उन्हें अधिकार देने की भी व्यवस्था की जा रही है, जिससे अवैध खनन को प्रभावी तरीके से रोका जा सके।

इतना ही नहीं, बल्कि खनन नीति को खनन नियम में ही शामिल किया जा रहा है, जिससे भविष्य में कोई अड़चन पैदा न होने पाए। निदेशक उद्योग राजेंद्र सिंह ने बताया कि खनन के लिए नया नियम का ड्राफ्ट बनकर तैयार किया जा चुका है। इसे प्रदेश सरकार को सौंपा जा चुका है।

तय किए टारगेट
प्रदेश में खनन से तकरीबन 100 करोड़ रुपये सालाना कमाई करने का लक्ष्य तय किया जा रहा है। हर साल आय में बढ़ोत्तरी की जाएगी, जिससे प्रदेश की वित्तीय प्रबंधन को बेहतर करने में मदद मिल सके।

खनन गार्ड को 10 हजार आवेदन
उद्योग विभाग ने अवैध खनन पर अंकुश लगाने के लिए 25 खनन गार्ड रखने जा रहा है। प्रदेश के 10 हजार युवाओं ने गार्ड बनने के लिए आवेदन किया है।