ऋणी किसानों का कर्ज चुकाने में मदद करेगी हिमाचल सरकार
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जयराम सरकार पॉलीहाउस के ऋणी किसानों का मामला बैंकों से उठाएगी। लोन चुकवाने को वन टाइम सेटलमेंट के लिए राज्य सरकार बैंक प्रबंधन को पत्र लिखेगी। कृषि और बागवानी महकमे इस काम में किसानों की मदद करेंगे। राज्य के 1264 किसान एक दशक बाद भी पाली हाउस पर लिया गया कर्ज नहीं चुका पाए हैं।
कर्ज के इन मामलों को सेटल करने के लिए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के निर्देश पर सोमवार को शिमला स्थित राज्य सचिवालय में एक उच्चस्तरीय बैठक हुई। इसकी अध्यक्षता कृषि महकमा देख रहे मुख्यमंत्री के अतिरिक्त मुख्य सचिव ने की है। बैठक में इस विषय पर चर्चा हुई कि पॉलीहाउस बनाने के बाद 1264 किसान कर्ज नहीं चुका पाए हैं।
कई किसानों की पारिवारिक स्थिति बुरी तरह से बिगड़ गई है। इसके बाद कुछ किसान सीएम जयराम ठाकुर से मिले तो उन्होंने वित्त विभाग को कर्ज की वन टाइम सेटलमेंट का रास्ता निकालने के आदेश दिए। यह मालूम रहे कि वित्त विभाग ने 31 जुलाई को योजना, कृषि और बागवानी विभाग के अधिकारियों की बैठक बुलाई है।
राज्य के किसानों ने करीब 10-15 साल पहले बड़ी संख्या में पॉलीहाउस बनाए। राष्ट्रीय बागवानी मिशन के तहत उस वक्त हिमाचल के किसानों को 50 फीसदी सब्सिडी दी गई। मगर इसके बावजूद किसान भारी-भरकम कर्ज के तले दब गए। इसी संबंध में हुई बैठक में कृषि, बागवानी और अन्य संबंधित विभागों के अधिकारी भी मौजूद हुए।